मध्य पूर्वेत युद्ध पेटलं, भारतात महागाई वाढली; चहापासून खाद्यपदार्थांपर्यंत, काय-काय महागलं?

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील लष्करी युद्धाचा केंद्रबिंदू होर्मुझची सामुद्रधुनी बनली आहे. तेल आणि गॅस व्यापारासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असून, येथील अडथळ्यामुळे भारताची आयात साखळी विस्कळीत झाली आहे. भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा या भागातून आयात करत असल्याने, पुरवठा थांबल्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेवर झाला आहे.

एलपीजीच्या पुरवठ्यात झालेल्या घटीमुळे गॅस कंपन्यांनी किमतीत मोठी वाढ केली. मात्र, केवळ दरवाढ हाच चिंतेचा विषय नसून, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या ऑर्डरवर घालण्यात आलेली बंदी हे सर्वात मोठे संकट ठरले आहे. दरम्यान, चहाच्या टपऱ्या, खानावळी आणि लहान दुकानदार यांना सिलिंडर मिळत नसल्याने अनेकांना आपली दुकाने बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे.  अनेक ठिकाणी ७ रुपयांना मिळणारा कटींग चाहा आता १० रुपयांना मिळत आहे. तर,१० रुपयांना मिळणाऱ्या चहाची किंमत १५ रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. याशिवाय, इतर नाश्त्याच्या पदार्थ्यांचीही किंमती वाढल्या आहेत. 

अनेक रेस्टॉरंट्सनी वाढत्या खर्चामुळे आपले मेनू कार्ड बदलले आहेत. खर्च कमी करण्यासाठी मटर पनीरसारखे महागडे पदार्थ थाळीतून काढून टाकले जात आहेत किंवा पदार्थांचे प्रमाण कमी केले जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, व्यावसायिक सिलिंडरसाठी ₹५०० ते ₹१००० अतिरिक्त मोजावे लागत असल्याच्याही तक्रारी समोर येत आहेत. गॅसच्या कमतरतेमुळे आता रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक तंदूर, इंडक्शन कुकर आणि इलेक्ट्रिक शेगड्यांकडे वळू लागले आहेत.

वाढती घबराट आणि आर्थिक परिणाम लक्षात घेता, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन युद्धपातळीवर वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आयातीसाठी पर्यायी मार्ग शोधणे आणि साठवणुकीचा वापर करणे यावर भर दिला जात आहे. गॅसचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्यासाठी व्यावसायिक वितरणावर तात्पुरते निर्बंध लादले आहेत.