‘वक्फ’ला करता येणार नाही संपत्तीवर सहज दावा

Waqf Board Amendment Bill: वक्फ सुधारणा विधेयक हे कोणताही धर्म किंवा धार्मिक समुदायाविरोधात नाही. वक्फ संपत्तीचा मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी योग्य वापर करण्याकरिता हे विधेयक तयार करण्यात आल्याचा दावा केंद्रातील भाजप सरकारने केला आहे.

 नवी दिल्ली  - वक्फ सुधारणा विधेयक हे कोणताही धर्म किंवा धार्मिक समुदायाविरोधात नाही. वक्फ संपत्तीचा मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी योग्य वापर करण्याकरिता हे विधेयक तयार करण्यात आल्याचा दावा केंद्रातील भाजप सरकारने केला आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे केंद्र सरकारचे अधिकार वाढणार आहेत. वक्फ ट्रायब्युनल, वक्फ कौन्सिल यांच्या रचनेत बदल होणार असून तेथे बिगर मुस्लीम सदस्यांची वर्णी लागणार आहे. तसेच व वक्फ ट्रायब्युलनच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येणार आहे. हे निर्णय मुस्लिमांच्या फायद्याचे असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. तर वक्फ सुधारणा विधेयकात नक्की कोणते बदल होणार आहेत, त्याचा सविस्तर आढावा. 

जिल्हाधिकाऱ्याचा अधिकार कमी होणार
आता जिल्हाधिकाऱ्याऐवजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला संपत्तीच्या मालकीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला जाणार. हा अधिकारी राज्य सरकारतर्फे नियुक्त केला जाईल. 

वक्फकडे किती स्थावर व जंगम संपत्ती आहे?  
वक्फ ॲसेट्स मॅनेजमेंट सिस्टिम ऑफ इंडियानुसार वक्फच्या नावावर ८,७२,८०४ स्थावर संपत्ती नोंदणीकृत आहेत. तर १६,७१६ जंगम मालमत्ता इतक्या आहेत. 

वक्फ ट्रायब्युलनच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येणार
वक्फ ट्रायब्युलनच्या निर्णयाला दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल. 
वक्फ ट्रायब्युनलच्या निर्णयाविरोधात ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करता येईल, अशी तरतूद वक्फ सुधारणा विधेयकात आहे.
वक्फकडून कोणत्याही जमिनीवर सहज दावा करता येणार नाही. केवळ दान म्हणून मिळालेल्या जमिनीच वक्फच्या संपत्तीत समाविष्ट होतील.  
वक्फच्या सर्व संपत्तीची नोंद एका पोर्टलवर केली जाणार आहे. सरकारी जमिनींवरील दाव्यांची चौकशी केली जाईल.
केवळ एखादी जागा नमाजासाठी वापरली जात आहे म्हणून तिथे वक्फचा दावा ग्राह्य धरला जाणार नाही.  

केंद्राचे अधिकार वाढणार
वक्फच्या नोंदणी, खाते व्यवस्थापन व लेखापरीक्षणासंबंधी नियमात केंद्र सरकार बदल करू शकते. 
कॅग किंवा इतर नियुक्त अधिकाऱ्यामार्फत वक्फच्या हिशोबांचे लेखापरीक्षण करता येईल.
 विधेयकानुसार बोहरा आणि आगाखानी मुस्लीम समाजासाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड तयार करण्यास परवानगी दिली जाईल.

रचनेत होणार बदल 
वक्फ ट्रायब्युनलमध्ये ३ सदस्य असतील.  
एक सदस्य मुस्लीम कायद्याचा जाणकार असेल.  
या ट्रायब्युनलचे अध्यक्षपद सेवानिवृत्त किंवा विद्यमान जिल्हा न्यायाधीशांकडे असेल.  
तिसरा सदस्य हा राज्य सरकारमधील सहसचिव दर्जाचा अधिकारी असेल.  

वक्फ कौन्सिलमध्ये बदल
यामध्ये किमान २ सदस्य बिगरमुस्लीम असतील.  
नियुक्त केलेले खासदार, माजी न्यायाधीश आणि इतर मान्यवर मुस्लीम असणे गरजेचे नाही. मुस्लीम सदस्यांमध्ये २ महिला असणे आवश्यक.