Waqf Bill 2025 : केंद्रातील मोदी सरकारने आणलेले बहुचर्चित वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 काही सुधारणांसह काल(2 एप्रिल) मध्यरात्री लोकसभेने मंजूर झाले आहे. लोकसभेत मॅरेथॉन चर्चेनंतर विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 मते पडली. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेनंतर आज राज्यसभेत विधेयक मांडले. यावेळी भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी वक्फच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेसवर जोरदार टीका केली.
भूमाफियाने भरपूर मलई खाल्ली जेपी नड्डा म्हणाले की, दिल्लीतील 123 सरकारी मालमत्ता वक्फ घोषित करण्यात आल्या, कर्नाटकातही तलाव, मंदिरे, शेतजमीन आणि सरकारी जमीन वक्फ घोषित करण्यात आली. या कायद्यात अनेक चुका होत्या, त्या आम्ही दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. काँग्रेस पक्षानेही यात साथ द्यायला हवी. भूमाफियांनी भरपूर मलई खाल्ली आहे. काँग्रेस पक्ष फसवणूक करणाऱ्यांपासून दूर राहील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, ते अवघड आहे, असा टोला नड्डांनी लगावला.
मुस्लिमांना 70 वर्षे घाबरवलेमला धर्माशी संबंधित विषयात फार खोलात जायचे नाही. देणगी देणारी व्यक्ती प्रामाणिक असली पाहिजे. पण, वक्फ बोर्ड कागदपत्रांशिवाय कोणत्याही मालमत्तेवर दावा करत असे. तामिळनाडूतील एका गावच वक्फची मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आले. वक्फ मालमत्तेची योग्य देखभाल करणे आवश्यक आहे. वक्फ मालमत्तेतील अनियमिततेची जबाबदारी निश्चित करावी लागेल. मुस्लिमांना 70 वर्षे कोणी घाबरवले, काँग्रेसने 70 वर्षे हाच प्रयत्न केला आहे आणि म्हणूनच तुम्ही विरोधी बाकावर बसला आहात, अशी टीकाही नड्डांनी केली.
मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात येऊ दिले नाहीते पुढे म्हणतात, सुप्रीम कोर्टाने फार पूर्वीच तिहेरी तलाक रद्द करण्याची शिफारस केली होती. पण, तुम्ही मुस्लिम महिलांना कधीच सन्मानाची वागणूक दिली नाही. यावेळी जेपी नड्डांनी इराक आणि सीरियासह मुस्लिम देशांची उदाहरणे दिली, जिथे तिहेरी तलाक फार पूर्वीच रद्द करण्यात आला आहे. भारतात हे संपवून मुस्लिम भगिनींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम पंतप्रधान मोदींनी केले. काँग्रेसने मुस्लिम भगिनींना मुख्य प्रवाहात आणण्यापासून रोखले, असेही नड्डा म्हणाले.
दुय्यम दर्जाचा नागरिक बनवले...मुस्लीम देशांमध्ये वक्फबाबत केलेल्या सुधारणांचा उल्लेख करत नड्डा म्हणाले, तुर्कीमधील संपूर्ण वक्फ मालमत्ता 1924 मध्येच सरकारी नियंत्रणाखाली घेण्यात आली होती. 70 वर्षात कसा विकास झाला ते संपूर्ण देशाने पाहिले. काँग्रेसने मुस्लिमांना दुय्यम दर्जेचा नागरिक बनवले. आमचा प्रयत्न फक्त नियमांच्या कक्षेत आणण्याचा आहे. 2013 च्या दुरुस्तीला आमचा पाठिंबा होता पण त्याचा दुरुपयोग झाला. सुधारणा आणून वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन सुव्यवस्थित करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
2013 मध्ये या विधेयकावर जेपीसीची स्थापना झाली, तेव्हा केवळ 13 सदस्य होते. आम्ही स्थापन केलेल्या समितीत 31 सदस्य होते. जेपीसीच्या 36 बैठका झाल्या. जेपीसीचे कामकाज 200 तासांपेक्षा जास्त काळ चालले. 2013 मध्ये तुमच्या काळात फक्त 22 सभा झाल्या. त्यावेळी तुम्ही फक्त जम्मू-काश्मीरमध्ये गेला, पण जगदंबिका पाल यांनी 10 राज्यांना भेटी दिल्या. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काही लोकांना बिहारच्या निवडणुका दिसत आहेत. जाणीवपूर्वक काही लोक या विधेयकावर दिशाभूल करत आहेत, अशी जोरदार टीका नड्डांनी केली.