नवी दिल्ली : सरकारने गुरुवारी लोकसभेत वक्फ बोर्डांचे संचालन करणाऱ्या कायद्यातील दुरुस्तीशी संबंधित विधेयक मांडले. मात्र, विरोधी सदस्यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध करत हा राज्यघटना, संघराज्य आणि अल्पसंख्याकांवर हल्ला असल्याचे म्हटले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे दोन प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या जनता दल (युनायटेड) आणि तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. तथापि, टीडीपीने ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. त्यानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करणार असल्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले. त्यापूर्वी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ‘वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४’ सभागृहात सादर केले. विरोधानंतर ते म्हणाले, विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी शक्य तितक्या भागधारकांना निमंत्रित करा, त्यांची मते ऐका. ते समितीकडे पाठवा. भविष्यात आम्ही त्यांच्या (सदस्यांच्या) सूचना मोकळ्या मनाने ऐकू.
अप्रभावी वक्फ कायदा रद्द करण्याचे विधेयक मंजूर- आधुनिक भारतात वक्फ मालमत्तेचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी, कालबाह्य आणि प्रभावहीन झालेला मुस्लीम वक्फ कायदा, १९२३ रद्द करण्याचे विधेयक गुरुवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. - मुस्लीम वक्फ दुरुस्ती विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याची शिफारस पाहता विरोधी सदस्यांनी हे विधेयक मांडण्यावर प्रश्न उपस्थित केले. - यावर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी संसदीय कामकाजाशी संबंधित नियम ६७ चा हवाला देत सांगितले की, या नियमानुसार दोन समान विधेयकांपैकी एक मागे घेता येईल. त्यानंतर सभागृहाने आवाजी मतदानाने ते मंजूर केले.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार विधेयकात काय?रिजिजू म्हणाले की, हे विधेयक कोणत्याही धार्मिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करत नाही आणि घटनेच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन करत नाही.वक्फ दुरुस्ती पहिल्यांदाच सभागृहात मांडण्यात आलेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर हे विधेयक पहिल्यांदा १९५४ मध्ये मांडण्यात आले. यानंतर अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या.हे दुरुस्ती विधेयक व्यापक चर्चेनंतर आणले आहे, ज्याचा फायदा मुस्लीम महिला आणि मुलांच्या कल्याणासाठी होईल.काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या सच्चर समिती आणि संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशींवरच हे विधेयक आधारित आहे.