पाटणा : बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा यांच्याकडे दोन वेगवेगळी मतदार ओळखपत्र असून, त्यांची दोन मतदारसंघात नाव असल्याचा आरोप रविवारी राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी केला. एकतर निवडणूक आयोगाने फसवणूक केली आहे किंवा कुमार सिन्हा हे खोटे असल्याचे ते म्हणाले. दोन ओळखपत्र (ईपीआयसी) असलेल्या सिन्हा यांच्यावर काय कारवाई केली, असा सवाल करत तेजस्वीनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले.
सिन्हा यांचे नाव लखीसराय विधानसभा मतदारसंघात व पाटणा जिल्ह्यातील बांकीपूर विधानसभा क्षेत्रात आहे. लखीसरायमध्ये त्यांचा ईपीआयसी-क्रमांक 'आयएएफ ३९३९३३७' आहे, तर बांकीपूरमध्ये त्यांचा ओळखपत्र क्रमांक 'एएफएसए ०८५३३४१' असल्याचा दावा तेजस्वीनी केला. एवढेच नाही तर दोन्ही मतदार याद्यांमध्ये त्यांचे वय वेगवेगळे दाखवले असून, ते अनुक्रमे ५७ व ६० वर्षे असे आहे. हा प्रकार मुद्दाम केला आहे.
उपमुख्यमंत्री सिन्हांचे स्पष्टीकरण
पूर्वी माझे नाव बांकीपूर मतदारसंघात होते. एप्रिल २०२४ मध्ये लखीसरायमध्ये नाव स्थलांतरित करण्याचा अर्ज करत बांकीपूरहून नाव वगळ्याचादेखील फॉर्म भरला होता. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे बांकीपूरममधील नाव काढले गेले नाही. त्यामुळे माझे नाव दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी दिसत आहे. असे असले तरी मी एकाच ठिकाणी मतदान केल्याचा दावा सिन्हा यांनी केला.
नियम फक्त विरोधी नेत्यांसाठीच आहेत का?
सिन्हा यांचे वय एका यादीत ५७ वर्षे असून दुसऱ्या यादीत ६० वर्षे दाखवले आहे. ही फसवणूक नाही का? वयाचा घोटाळा तर नाही? त्यांनी दोन वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघांसाठी दोन वेगवेगळ्या फॉर्म भरले असावेत. जाणूनबुजून दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी दोन वेगवेगळे मतदान नोंदणी केले आहेत. जर त्यांनी स्वतः दोन्ही फॉर्म्सवर स्वाक्षरी केली नसेल तर, निवडणूक आयोगाने बनावट स्वाक्षरींवरून त्यांच्यासाठी दोन वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये दोन कार्ड तयार केलीत का? त्यांना दोन वेगवेगळ्या नोटिस दिल्या जातील का, की हे नियम फक्त विरोधी नेत्यांसाठीच आहेत? असा यादव यांनी आरोप केला.
कोणाचीही नावे पूर्वसूचनेशिवाय यादीतून काढली जाणार नाहीत
बिहारमधील मसुदा मतदार यादीतून कोणाचेही नाव पूर्वसूचना न देता वगळण्यात येणार नाही. नाव यादीतून काढण्यापूर्वी मतदाराला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर वैध कारण आढळून आले तरच मतदार यादीतून त्याचे नाव वगळण्यात येणार असल्याचे शनिवारी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले.
मतदार याद्यातील विशेष सखोल पुनरीक्षणाविरोधात (एसआयआर) दाखल याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असताना आयोगाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी १ ऑगस्ट रोजी आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा मतदार यादीत ७.२४ कोटी लोकांची नावे असली तरी त्यातून जवळपास ६५ लाखांहून अधिक नागरिकांची नावे वगळण्यात आली.
मसुदा यादीतून नाव निघाले म्हणजे ते कायमस्वरूपी वगळण्यात आले, असे समजायचे कोणतीही कारण नाही. नियमानुसार मतदार यादीतून काढलेल्या नावांची वेगळी यादी प्रसिद्ध करण्याची गरज नाही. कोणाची नावे यादीतून काढण्यात आली, यासंदर्भात राजकीय पक्षांनादेखील कल्पना दिली आहे. त्यासाठी राजकीय पक्षांना बूथस्तरावर अशा मतदारांची माहिती दिल्याचा दावा आयोगाने केला आहे.