उपराष्ट्रपतींनी महाभियोग प्रस्ताव घाईगडबडीत फेटाळला, काँग्रेस घेणार कोर्टात धाव - कपिल सिब्बल 

सरन्यायाधिशांविरोधात आणलेला महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्याच्या उपराष्ट्रपतींच्या निर्णयावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे.

नवी दिल्ली - सरन्यायाधिशांविरोधात आणलेला महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्याच्या उपराष्ट्रपतींच्या निर्णयावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. उपराष्ट्रपतींनी महाभियोग प्रस्ताव घाईगडबडीत फेटाळला असून, या प्रस्तावाबाबत त्यांनी कुठल्याही कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केलेली नाही. आता उपराष्ट्रपतींच्या या निर्णयाविरोधात काँग्रेस न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.  सिब्बल म्हणाले, सरन्यायाधीशांविरोधात आणण्यात आलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळून लावण्याचा उपराष्ट्रपतींचा निर्णय तर्कसंगत नाही. सांवैधानिक नियमांच्या चौकटीत राज्यसभेच्या सभापतींचे काम हे केवळ आवश्यक खासदारांची संख्या  पाहणे आणि त्यांच्या स्वाक्षऱ्यांची तपासणी करणे हे आहे. मात्र उपराष्ट्रपतींनी हा प्रस्ताव फेटाळण्यापूर्वी किमान कायदेतज्ज्ञांचे मत जाणून घेतले पाहिजे होते, पण हा निर्णय घाईगडबडीत घेतला गेला आहे.  उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात काँग्रेससह इतर पक्षांनी दिलेल्या महाभियोगाचा प्रस्ताव सोमवारी सकाळी फेटाळून लावला होता. या प्रस्तावावर 7 निवृत्त खासदारांच्या स्वाक्ष-या असल्याने तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. प्रस्तावावर 71 खासदारांपैकी 7 निवृत्त खासदारांच्या सह्या होत्या. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळल्याचं व्यंकय्या नायडूंनी सांगितले आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या सल्लानुसार हा प्रस्ताव फेटाळल्याची चर्चा आहे. सरन्यायाधीशांविरुद्धच्या नोटिसीवर 64 राज्यसभा सदस्यांसह 7 निवृत्त खासदारांच्या स्वाक्ष-या होत्या. हा प्रस्ताव फेटाळल्यानं विरोधकांनाही मोठा धक्का बसला होता.  तत्पूर्वी काँग्रेससह इतर पक्षांनी दिलेल्या महाभियोगाच्या नोटिशीवर व्यंकय्या नायडू यांनी चर्चेची प्रक्रिया सुरू केली होती. यासाठीच रविवारी त्यांनी अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्यासह संविधान आणि कायदेतज्ज्ञाबरोबर सल्लामसलत केली होती. संविधान विशेषज्ज्ञ सुभाष कश्यप, पी. के. मल्होत्रासह अन्य कायदेतज्ज्ञांकडून सल्ला मागितला होता. नायडू लवकरच विरोधी पक्षांच्या या नोटिशीवर निर्णय घेतील, अशीही चर्चा असतानाच नायडूंनी तो प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. नायडू यांनी प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन हैदराबादेतील त्यांचा दौरा रद्द करत कायदेतज्ज्ञांबरोबर बैठक घेतली होती. लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप, पूर्व विधी सचिव मल्होत्रा आणि न्यायिक प्रकरणाचे माजी सचिव संजय सिंह यांच्याशी या प्रकरणाचवर विचार-विमर्श केला होता. तसेच नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांचंही मत जाणून घेतलं होतं. त्यानंतर आता हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे.