यूपीएससीत इंग्रजी ‘पास’!

सीसॅट परीक्षेतील इंग्रजी भाषेचे गुण ग्रेडेशन आणि मेरिटसाठी ग्रा धरले जाणार नाहीत.

सीसॅटमध्ये इंग्रजीचे गुण नाहीत : 2क्11च्या विद्याथ्र्याना आणखी एक संधी

नवी दिल्ली : सीसॅट परीक्षेतील इंग्रजी भाषेचे गुण ग्रेडेशन आणि मेरिटसाठी ग्रा धरले जाणार नाहीत. तसेच 2क्11 ला उमेदवारांना पुढल्या वर्षी परीक्षा देण्याची आणखी एक संधी देण्यात येईल, अशी घोषणा सोमवारी लोकसभेत करून सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) सीसॅट परीक्षेतील इंग्रजीच्या अडसरावरून दोन महिने सुरू असलेल्या वादात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. पण विद्याथ्र्याचे अजूनही पुरते समाधान झालेले नाही. अर्थात या निर्णयामुळेही इंग्रजीविना सनदी सेवेत दाखल होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.  

नागरी सेवा परीक्षा प्रश्नपात्रिका 2 मधील इंग्रजी भाषेचे 22 गुण ग्रेडेशन किंवा मेरिटमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार नाहीत, असे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्रसिंग म्हणाले. नागरी सेवा परीक्षा 2क्11 च्या उमेदवारांना 2क्15 ची परीक्षेला बसण्याची आणखी एक संधी द्यायला हवी, असेही ते म्हणाले. यूपीएससी सीसॅट आणि या परीक्षेत इंग्रजीला महत्त्व देण्याच्या मुद्यांवरून काही उमेदवार गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन छेडले आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात हा मुद्दा अनेकवेळा उपस्थित झाला होता. 

हिंदी भाषक पट्टय़ातील विद्यार्थी सीसॅटला विरोध करीत आहेत. सीसॅटमुळे सर्व विद्याथ्र्याना समान संधी मिळत नाही. ही परीक्षा कला, समाज विज्ञान व ग्रामीण विद्याथ्र्याविरुद्ध असल्याचा त्यांच्या दावा आहे. सरकारने या विषयावर विचार करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. समितीने सीसॅटच्या पॅटर्न बदलण्याबाबत अभ्यास केला आणि अहवाल सादर केला. मात्र सीसॅट परीक्षा पूर्णपणो रद्द करण्याबद्दल निर्णय झालेला नाही.  (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

च्यूपीएससी परीक्षाच्या मुद्यांवरून विरोधकांनी राज्यसभेत सरकारविरुद्ध विशेषाधिकार नोटीस दिली आणि या मुद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी वेळ निर्धारित करण्याची मागणी करीत कामकाज तहकूब करण्यास भाग पाडले.

च्शून्यप्रहारदरम्यान जदयूचे शरद यादव यांनी मुद्दा उपस्थित केला. या मुद्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याच्या आश्वासन सरकार पाळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

च्काँग्रेस, सीपीआय-एम, सीपीआय, जदयू, तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षांच्या सदस्यांनी त्यांचे समर्थन केले. संसदीय कामकाज राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. सरकार तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि उपाय सापडताच सभागृहाला त्यासंदर्भात माहिती देण्यात येईल, असे जावडेकर म्हणाले. 

च्आठ दिवसात तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. 12 दिवस झालेतरी तोडगा निघालेला नाही, असा हल्लाबोल विरोधी पक्ष सदस्यांनी कार्मिक राज्यमंत्री यांच्यावर केला. शरद यादव यांनी विशेषाधिकार नोटीस दिली.