सीपी राधाकृष्णन यांच्या पहिल्याच बैठकीत गदारोळ; संसदेतल्या प्रश्नांवरुन विरोधी पक्षांचा आक्रमक पवित्रा

राज्यसभेचे अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या बैठकीत खासदारांना महत्त्वाचा सल्ला दिला.

Vice President CP Radhakrishnan: संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी राज्यसभेचे नवे अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन यांनी मंगळवारी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसोबत पहिली बैठक घेतली. सीपी राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली. विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजपव संसदेत विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा आणि प्रश्न टाळण्याचा आरोप केला. या बैठकीत राज्यसभा अध्यक्षांनी खासदारांना काही सूचना करत लक्ष्मण रेखा ओलांडू नका असंही म्हटलं.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, संसद संकुलात विविध पक्षांच्या नेत्यांशी झालेल्या पहिल्या औपचारिक संवादादरम्यान, राज्यसभेचे अध्यक्ष राधाकृष्णन यांनी वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज सुधारण्यासाठी त्यांचे विचार आणि सूचना ऐकल्या. या बैठकीला आरोग्यमंत्री आणि वरिष्ठ सभागृहाचे नेते जे.पी. नड्डा, काँग्रेसचे उपनेते (राज्यसभेतील) प्रमोद तिवारी, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन उपस्थित होते. तथापि, माजी पंतप्रधान आणि जेडी(एस) नेते एच.डी. देवेगौडा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत. 

 सी.पी. राधाकृष्णन यांनी त्यांच्या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले की, "आपल्या सर्वांना बोलण्याचा अधिकार आहे आणि ते आपले कर्तव्य देखील आहे, पण आपण लक्ष्मण रेखा ओलांडू नये. भारतीय संविधान आणि राज्यसभेच्या नियमांचे पुस्तक लक्ष्मण रेखा म्हणून काम करतात."  मतभेदांशिवाय लोकशाही असू शकत नाही, असेही सी. पी. राधाकृष्णन यांनी म्हटलं. 

यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) (माकप-एम) चे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत सरकार सतत विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना टाळते आणि पारदर्शकतेने काम करण्यास नकार देते, असं म्हटलं. ज्या प्रश्नांबद्दल जनता आरटीआयद्वारे माहिती मिळवू शकते, त्यांना सरकार विचारण्याची परवानगीही देत ​​नाही. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक लक्षण असल्याचेही ब्रिटास म्हणाले. यावेळी ब्रिटास यांनी एक उदाहरण देत सांगितले की मी नवीन संसद इमारतीच्या किमतीबद्दल प्रश्न विचारला होता, पण तो नाकारण्यात आला. त्याचप्रमाणे, पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीबद्दलचा प्रश्न गोपनीय म्हणून नाकारण्यात आला.

दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की सरकार संसदेत माहिती देण्यास अनिच्छुक आहे. कधीकधी सार्वजनिक हिताशी थेट संबंधित मुद्द्यांवरही प्रश्न रोखले जातात. जेव्हा संसद ही उत्तरे शोधण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ असते आणि जर तिथे प्रश्न विचारता येत नसतील, तर जबाबदारी कुणी घ्यायची?, असेही एका विरोधी पक्षाच्या नेत्याने म्हटले.