सीबीआयमध्ये उलथापालथ; वर्मा, अस्थाना यांना बसवले घरी

भारताची सर्वोच्च तपास संस्था म्हणून दबदब्यासह नावलौकिक असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) मुख्यालयात मंगळवारी मध्यरात्रीपासून ‘न भूतो’ अशा घडामोडी घडल्या.

- हरिश गुप्ता 

नवी दिल्ली : भारताची सर्वोच्च तपास संस्था म्हणून दबदब्यासह नावलौकिक असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) मुख्यालयात मंगळवारी मध्यरात्रीपासून ‘न भूतो’ अशा घडामोडी घडल्या.
सीबीआयच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आपसांतील भांडणाला अभूतपूर्व कलाटणी देण्याºया नाट्यमय घडामोडींमुळे संचालक आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांचे अधिकार काढून घेऊ न, त्यांना घरी बसविण्यात आले. त्यानंतर बुधवारी सकाळी संचालक एम. नागेश्वर राव यांनी सीबीआय प्रमुखपदाची सूत्रे हाती घेतली.
ओडिशाच्या १९८६ च्या तुकडीतील अधिकारी नागेश्वर राव मध्यरात्री थेट आलोक वर्मा यांच्या ११ व्या मजल्यावरील कार्यालयात पदाची सूत्रे घेण्यास दाखल झाले. सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाºयांचे अधिकार केंद्र सरकारने केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) शिफारशीनुसार काढल्याने नागेश्वर राव यांच्याकडे सूत्रे देण्यास एकही अधिकारी नव्हता.
वर्मा, अस्थाना यांना रोखले
बुधवारी सकाळी वर्मा
व अस्थाना सीबीआयच्या मुख्यालयात गेले असता त्यांना दारापाशीच रोखण्यात आले. तडकाफकडी अधिकार काढून घेतल्याने वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर अस्थाना उदास मनाने घरी परतले. वर्मा यांच्या आव्हान याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होईल.
अशा घडल्या हालचाली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने मंगळवारी रात्री ११.४५ वाजता (पान ८ वर)
>केंद्राची भूमिका नाही - जेटली
सीबीआयमधील दोन अधिकाºयांच्या संघर्षात केंद्र सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. त्यात हस्तक्षेप करण्याचाही सरकारचा इरादा नाही. अशा घटनांबाबत केंद्रीय दक्षता आयोग ही सुपरवायझरी अ‍ॅथॉरिटी आहे. आयोगाची मंगळवारी बैठक झाली. त्यानंतर बुधवारी सरकारने दोन्ही अधिकाºयांना सदर प्रकरणाची चौकशी जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आलोक वर्मा व राकेश अस्थाना यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी केले.
>राफेल चौकशीमुळेच कारवाई
सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा राफेल सौद्यातील घोटाळ्याशी संबंधित दस्तावेज तपासत असताना त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. जो या प्रकरणाला हात घालेल, त्याला हटविण्यात येईल, संपविण्यात येईल, असाच स्पष्ट संदेश पंतप्रधानांच्या वर्मा यांच्यावरील कारवाईतून मिळतो. देश व राज्यघटना धोक्यात आहे, असा भीतीवजा इशाराही राहुल गांधी यांनी दिला आहे.