किमान हमीभावाच्या मुद्द्यावरून आज राज्यसभेमध्ये विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. एमएसपीच्या मुद्द्यावरून सपाचे नेते रामजी लाल सुमन आणि काँग्रेसचे नेते सुरजेवाला यांनी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या विरोधकांचीच कोंडी केली. शिवराज सिंह यांनी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील दोन पॉईंटची एक कॅबिनेट नोट दाखवली ज्याच्या आधारावर तेव्हाच्या सरकारने एमएसपी देण्यास नकार दिला होता.
शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, शेतकरी आमच्यासाठी देवासारखे आहेत. तसेच त्यांची सेवा करणं हे आमच्यासाठी त्यांची पूजा करण्यासारखं आहे. यावेळी शिवराज सिंह चौहान यांनी जुलै २००० मध्ये स्थापन केलेल्या एका समितीचाही हवाला देत सांगितले की, या समितीच्या स्थापनेचे ३ उद्देश होते. पहिला एमएसपी मिळवून देणे, दुसरा कृषी मूल्याची अधिक स्वायत्तता आणि तिसरा कृषी वितरण प्रणालीसाठी सल्ले देणे.
शिवराज सिंह चौहान पुढे म्हणाले की, आतापर्यंत या समितीच्या २२ बैठका झाल्या आहेत. त्यांच्या ज्या शिफारशी असतील, त्यावर विचार केला जाईली, असे सांगितले. तेव्हा रामजीलाल सुमन यांनी शिवराज सिंह हे विषयांतर करत असल्याचा आरोप केला. तसेच एमएसपीबाबत स्पष्ट उत्तर द्या, असे सांगितले. तेव्हा कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यापासून उत्पादनावर होणाऱ्या खर्चात कपात करण्यापर्यंत, त्याबरोबरच किसान सन्मान निधी, खते यावर सरकारकडून १ लाख ६८ हजार कोटी रुपयांच्या सब्सिडीसारख्या मोदी सरकारच्या सहा सूत्री कार्यक्रमाबाबत माहिती दिली. त्यानंतर रणदीप सुरजेवालांसह इतर नेत्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.
यावेळी शिवराज सिंह यांनी यूपीएस सरकारच्या काळातील एक कॅबिनेट नोट दाखवत विरोधकांवर निशाणा साधला. तसेच विरोधक सभागृहात नक्राश्रू ढाळत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी यूपीए आणि एनडीए सरकारच्या काळात एमएसपीद्वारे होणाऱ्या खरेदीचे आकडे दाखवले. त्यांनी यूपीएच्या काळातील एक कॅबिनेट नोटसुद्धा पटलावर ठेवली. त्यामध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने शेतीच्या उत्पादन खर्चावर ५० टक्क्यांहून अधिक एमएसपी देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. याशिवाय स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसी लागू करण्यासही मनमोहन सिंग सरकारने नकार दिला, हेही कृषिमंत्र्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.