नवी दिल्ली : उन्नाव प्रकरणातील पीडित महिलेला उपचारांसाठी लखनौहून दिल्लीला हलवायचे की नाही याचा निर्णय तिच्या कुटुंबियांनीच घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तिच्यावर दिल्लीत एम्समध्ये उपचार करावेत आणि त्यासाठी एअर अॅम्ब्युलन्सने आणावे, असे न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले होते; पण सध्या तरी तिच्यावर लखनौमध्येच उपचार व्हावेत, असे कुटुंबियांना वाटत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने या बलात्कार पीडितेशी संबंधित सारी प्रकरणे हाताळण्यासाठी २० अधिकाऱ्यांची टीम स्थापन केली आहे. भाजपमधून काढण्यात आलेला आरोपी आमदार कुलदीप सेनगर याला तुरुंगात कोण कोण भेटायला येत असत, याची माहिती सीबीआयने तुरुंग प्रशासनाकडून मागवली आहे. तुरुंगात असूनही त्याच्याकडे शस्त्र परवाना होता, असे चौकशीत आढळून आले आहे.सीआरपीएफनेही पीडितेचे व वकिलाचे कुटुंबीय यांना सुरक्षा व्यवस्था पुरवली आहे. मात्र, पीडितेच्या कुटुंबियांना उत्तर प्रदेशात राहणे असुरक्षित वाटत असल्यास त्यांनी मध्यप्रदेशात राहण्यास यावे, त्यांची राहण्याची व सुरक्षेची व्यवस्या राज्य सरकार करील, असे मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी म्हटले आहे. ती व तिचे वकील यांच्या कारला रायबरेली येथे एका ट्रकने धडक दिली होती. बलात्कार प्रकरणातील आरोपी आ. कुलदीप सेनगर यांच्या सांगण्यावरून असे करण्यात आले, असा पीडितेच्या कुटुंबियांचा आरोप आहे. या प्रकारानंतर पीडिता व वकील या दोघांवर लखनौच्या किंग जॉर्ज रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पीडिता बेशुद्धावस्थेत, व्हेंटिलेटरवर आहे. वकिलाला उपचारांसाठी दिल्लीला हलवावे, अशी त्याच्या वडिलांची इच्छा असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. वकिलाची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. वकिलाला व्हेंटिलेटरवर ठेवलेले नाही.२५ लाखांची मदतच्पीडित महिलेच्या कुटुंबियांकडे उत्तर प्रदेश सरकारने २५ लाख रुपयांचा अंतरिम भरपाईचा धनादेश शुक्रवारी सुपूर्द केला. भरपाई द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कालच राज्य सरकारला दिला होता. च्पीडित महिलेच्या वाहनाला धडक देणाºया ट्रकच्या प्रकरणातील खटला रायबरेलीहून दिल्लीच्या न्यायालयात हलविण्याचा आपला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त स्थगित केला आहे. हा अपघात रविवारी झाला असून त्यासंदर्भातील चौकशी अद्याप सुरू असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.जंगलराजवर शिक्कामोर्तब : प्रियांकाउन्नाव बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित पाचही खटले उत्तर प्रदेशमधून दिल्लीच्या न्यायालयात हलविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या अपयशावर व तिथे जंगलराज असल्याच्या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी म्हटले आहे.