शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; नारळाची MSP ५५ टक्क्यांनी वाढवली
By देवेश फडके | Updated: January 27, 2021 17:06 IST2021-01-27T17:04:45+5:302021-01-27T17:06:33+5:30
नारळाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला असून, नारळाची किमान आधारभूत किंमत (MSP) ५५ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; नारळाची MSP ५५ टक्क्यांनी वाढवली
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज (बुधवारी) पार पडलेल्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नारळाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला असून, नारळाची किमान आधारभूत किंमत (MSP) ५५ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
नारळाची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्यात आली आहे. नारळाच्या MSP मध्ये प्रतिक्विंटल ३७५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी किमान आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल ९ हजार ९६० रुपये होती. ती वाढून आता १० हजार ३३५ रुपये इतकी झाली आहे, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
किमान आधारभूत किंमत वाढवण्यासाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गेल्या ४० वर्षांपासूनची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण झाली आहे, असेही जावडेकर यांनी नमूद केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वामीनाथन आयोगाने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नव्हती. मात्र, मोदी सरकारने आता त्यासंदर्भात आता पावले उचलली आहेत, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमधील संवाद संपून प्रश्न आणखी चिघळ्याची शक्यता निर्माण झाली. मात्र, चर्चेचे दरवाजे बंद झाल्याचे आम्ही कधीही म्हटलेले नाही, असे जावडेकर यांनी यावेळी सांगितले.
कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत केंद्र सरकारने ११ वेळा बैठक घेतल्या आहेत. या सगळ्या बैठका निष्फळ ठरल्या. दीड वर्षांसाठी कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल, अशी भूमिकाही केंद्र सरकारने घेतली. मात्र, ही ऑफर शेतकरी संघटनांनी अमान्य केली. केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करा, या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. तर कायदे मागे घेणार नसल्याची भूमिका केंद्राने घेतली आहे.