'केदारनाथपासून कन्याकुमारीपर्यंत घुसखोरांना बाहेर काढू' केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्टच सांगितले

'जन जन की सरकार, ४ साल बेमिसाल' या कार्यक्रमांतर्गत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हरिद्वार येथे एका विशाल जनसभेला संबोधित केले.

"उत्तराखंडमधील तरुणांना त्यांची ओळख, संस्कृती आणि हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले, परंतु रामपूर तिरहा घटनेसारख्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. केंद्रात भाजप सरकार स्थापन झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी झारखंड आणि छत्तीसगडसह उत्तराखंडची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. आज ही तिन्ही राज्ये विकासाच्या मार्गावर वेगाने प्रगती करत आहेत, असे केंद्रीय गृह अमित शाह म्हणाले. ते शनिवारी हरिद्वार येथील बैरागी कॅम्प येथे "जन जन की सरकार, ४ साल बेमिसाल" कार्यक्रमात बोलत होते. 

अमित शाह म्हणाले, अटलजींनी उत्तराखंडची निर्मिती केली होती आणि आता मोदीजी त्यात सुधारणा करण्याचे काम करतील. या अनुषंगाने २०१७ ते २०२६ हा कालावधी उत्तराखंडच्या विकासासाठी समर्पित करण्यात आला आहे.  गेल्या चार वर्षांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तराखंडच्या सर्व समस्या सोडवण्याचे काम केले आहे. यामुळे, उत्तराखंड आता दुप्पट वेगाने विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे.

तीन वर्षांत न्याय मिळेल

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सर्वांना, विशेषतः कायदेतज्ज्ञांना, नवीन न्यायिक संहितेवरील प्रदर्शनाला भेट देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटिशांनी बनवलेले १५० वर्षे जुने कायदे बदलले आहेत आणि २०२८ पर्यंत नवीन न्यायिक संहितेतील सर्व तरतुदी पूर्णपणे लागू केल्या जातील. यानंतर, पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात खटला पोहोचण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षे लागतील. त्यांनी जगातील सर्वात आधुनिक आणि वैज्ञानिक न्यायिक संहिता असे त्याचे वर्णन केले.

सीएए अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व मिळालेल्या निर्वासितांचे अभिनंदन करताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन निर्वासितांचा या देशावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इतकाच अधिकार आहे. तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे त्यांना आतापर्यंत भारतीय नागरिकत्व नाकारण्यात आले आहे. हे निर्वासित त्यांच्या धर्माचे आणि कौटुंबिक सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी भारतात आले आहेत, म्हणून कोणत्याही विरोधाला न जुमानता ते त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर ठाम राहतील. 

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कलम ३७० रद्द करणे, सीएए लागू करणे, साडेपाच शतकांनंतर अयोध्येत राम मंदिर बांधणे, बद्रीनाथ-केदारनाथची पुनर्बांधणी करणे आणि महाकाल लोक आणि काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर पूर्ण करणे यासह अनेक ऐतिहासिक कामे पूर्ण केली आहेत, असेही शाह म्हणाले.

कॉपी विरोधी कायद्यामुळे पारदर्शकता येते

शनिवारी, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी उत्तराखंड पोलिसात कॉन्स्टेबल म्हणून नियुक्ती पत्रे मिळालेल्या १,९०० तरुणांचे अभिनंदन केले आणि सांगितले की, उत्तराखंडमध्ये सरकारी नोकऱ्या आता कोणत्याही फॉर्म किंवा खर्चाशिवाय उपलब्ध आहेत. पुष्कर सिंह धामी यांनी हे साध्य करण्यासाठी कडक कॉपी विरोधी कायदा आणला आहे, यामुळे रोजगार क्षेत्रात पारदर्शकता प्रस्थापित झाली आहे. 

 "२०२७ मध्ये हरिद्वार येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यामुळे भविष्यातील सर्व विक्रम मोडण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या व्हायब्रंट व्हिलेज योजनेचा संदर्भ देत शाह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सीमावर्ती गावांना पहिले गाव होण्याचा मान दिला आहे. सीमावर्ती भागातून होणारे स्थलांतर रोखणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. ही योजना उत्तराखंडसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरेल, असेही शाह म्हणाले.