केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात एक असा निर्णय घेतला आहे, ज्याने जागतिक राजकारणात भारताच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या इराणमधील 'चाबहार बंदर' प्रकल्पासाठी यावर्षी एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून दरवर्षी किमान १०० कोटी रुपये खर्च करणारा भारत अचानक या प्रकल्पापासून दूर का जात आहे? यामागे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची धमकी कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.
काय आहे ट्रम्प फॅक्टर?
अमेरिकेच्या सत्तेवर येताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची उघड धमकी ट्रम्प प्रशासनाने दिली आहे. भारताला चाबहार प्रकल्पासाठी मिळालेली निर्बंधांमधील सवलत २६ एप्रिल २०२६ रोजी संपत आहे. ही सवलत वाढवून मिळण्याची शक्यता धूसर असल्यानेच मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाचा निधी 'शून्य' केल्याची चर्चा आहे.
स्ट्रॅटेजिक माघार की नवी खेळी?
चाबहार बंदर हे भारतासाठी पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्याचे मुख्य प्रवेशद्वार आहे. २०२४ मध्ये भारताने या बंदराच्या 'शाहिद बेहेश्टी' टर्मिनलसाठी १० वर्षांचा करार केला होता. मात्र, आता अमेरिकेच्या कडक नियमांमुळे भारताने आपला अधिकृत निधी थांबवला आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारताने आपली वचनबद्ध १२० दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम इराणला हस्तांतरित केली असून, आता हा प्रकल्प भारतीय अधिकाऱ्यांऐवजी स्थानिक इराणी कर्मचाऱ्यांमार्फत चालवला जाण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून अमेरिकन नियमांचे उल्लंघन होणार नाही.
INSTC प्रकल्पाचे काय होणार?
आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडॉरचा चाबहार हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. भारताने रशिया आणि मध्य आशियाशी व्यापार वाढवण्यासाठी या मार्गावर मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र, निधी रोखल्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी कॉरिडॉरच्या वेगावर परिणाम होऊ शकतो. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या विषयावर अमेरिकेसोबत चर्चा सुरू असल्याचे म्हटले असले तरी, बजेटमधील 'शून्य' आकड्याने भारताचा सावध पवित्रा स्पष्ट केला आहे.
भारताची भूमिका नेमकी काय?
तज्ज्ञांच्या मते, भारताने या प्रकल्पातून पूर्णपणे माघार घेतलेली नाही. तर अमेरिकेच्या निर्बंधांचा थेट फटका बसू नये म्हणून ही धोरणात्मक माघार असू शकते. थेट सरकारी निधी देण्याऐवजी भारत आता पर्यायी मार्गांचा विचार करत आहे, जेणेकरून आपली सामरिक गुंतवणूकही टिकेल आणि ट्रम्प प्रशासनाचा रोषही ओढवला जाणार नाही.
Web Summary : India's 2026 budget halts Chabahar port funding amid US sanctions. This strategic shift raises questions about India's commitment to the vital trade route to Afghanistan and Central Asia, potentially impacting the INSTC project.
Web Summary : भारत के 2026 के बजट में अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चाबहार बंदरगाह के लिए धन रोक दिया गया है। इस रणनीतिक बदलाव से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर सवाल उठते हैं, जिससे INSTC परियोजना प्रभावित हो सकती है।