रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीवर भर देतानाच ‘किसान ड्रोन’चा वापर करून, तसेच डिजीटल आणि अत्याधुनिक सेवांचा देशभरातील शेतीसाठी वापर करून शेतीला ‘हायटेक’ बनविण्यावर भर देण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. या अर्थसंकल्पात कृषीसाठी ४.५ टक्के वाढ करून १ लाख ३२ हजार ५१३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मत्स्य, पशुसंवर्धन, दुग्धप्रक्रियेसाठी ६,४०७.३१ कोटी तर अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी २,९४१.९९ कोटींची तरतूद केली आहे. वादग्रस्त कृषी कायद्याच्या विरोधातील शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गहू आणि भात (पॅडी)च्या किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात सन २०२२-२३ या वर्षासाठी २ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीतून १२०८ लाख टन धान्य खरेदी केले जाईल. त्याचा लाभ १६३ लाख शेतकऱ्यांना मिळेल. त्यांच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा होईल. या अर्थसंकल्पात साखर उद्योगासाठी काहीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
तेलबिया उत्पादनावर भर खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल. यासाठी सर्वसमावेशक योजना राबविण्यात येईल. नैसर्गिक शेतीची योजना, गंगा किनाऱ्यावरील ५ किलोमीटर परिसरात पहिल्या टप्प्यात राबविली जाईल.
‘किसान ड्रोन’चा वापरशेतीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून पिकांचा आढावा घेण्यात येईल. शेतीवर कीटकनाशके फवारण्यात येतील, जमिनीसंदर्भातील कागदपत्रांचे डिजिटाजेशन करण्यात येईल. याशिवाय नाबार्डच्या साह्याने ग्रामीण उद्योजक आणि कृषी स्टार्टअपसाठी अर्थसाह्य केले जाईल.
कृषी क्षेत्रात पीपीपी मॉडेलकृषी क्षेत्रात खासगी आणि सरकारी सहभागातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या सहभागाद्वारे २०२२-२३ या वर्षात देशभरातील शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या सेवा पुरविल्या जातील.
राकेश टिकैत, प्रवक्ते, भारतीय किसान युनियनयंदाचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या काहीही फायद्याचा नाही. तो केवळ कागदोपत्री चांगला वाटतो. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांच्या खिशात काहीही पडणार नाही. एमएसपी कायद्यामुळे कमी किमतीत मालाची खरेदी बंद होईल, असे म्हटले होते. मात्र याचा फायदा व्यापाऱ्यांना होत असून ते कमी किमतीत मालाची खरेदी करून एमएसपीमध्ये अधिक किंमतीने विक्री करत आहेत.
राजू शेट्टी, माजी खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाकेंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कृषी सुधारणांच्या नावाखाली स्वप्नांचा मनोरा बांधला असला तरी प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात काहीच नाही. ‘कृषी’मध्ये डिजिटल क्रांती करण्याची भाषा केली जाते. मात्र, दुसऱ्या बाजूला कृषी महाविद्यालयांची अवस्था वाईट आहेे. तिथे एकही संशोधन होत नाही, मग डिजीटल क्रांती होणार कशी? केवळ सोशल मीडियावर गव्हाची शेती पिकवता येत नाही.