मुंबई- केंद्रातील मोदी सरकार उद्या (ता. 1 फेब्रुवारी) गुरुवारी देशाचं बजेट सादर करणार आहे. उद्या सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये टॅक्स स्लॅब आणि दरांच्याबाबतीत करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. टॅक्स अँड अॅडव्हायझरी फर्म अर्न्स्ट अँड यंगच्या सर्व्हेक्षणानुसार, लोकांकडून अधिकाधिक खर्च व्हावा म्हणून टॅक्स स्लॅबमध्ये सवलत दिली जावी, असं ६९ टक्के लोकांचं म्हणणं आहे.
सामान्य करदात्यांना उद्याच्या बजेटमधू या १० अपेक्षा आहेत
स्टँडर्ड डिडक्शन पुन्हा होऊ शकतं लागूसरकारने डिडक्शनच्या सर्व तरतुदी रद्द कराव्यात, असं या सर्व्हेत सहभागी झालेल्या जास्त लोकांना वाटतं. त्याचप्रमाणे स्टँडर्ड डिडक्शनची व्यवस्था पुन्हा एकदा लागू करण्यात यावी असंही करदात्यांचं म्हणणं आहे. २००६-२००७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ही व्यवस्था लागू केली होती. १ लाख रुपयांपर्यंतचा स्टँडर्ड डिडक्शन लागू करायला हवा असा सल्ला चेंबर्स ऑफ कॉमर्सने दिला आहे.
टॅक्स स्लॅबमध्ये मिळू शकते सवलतया अर्थसंकल्पात मोदी सरकार कर मर्यादा २.५ लाखावरून ३ लाखापर्यंत नेईल असं करदात्यांना वाटतं. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या हातात खर्चासाठी पैसा राहील, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.
वैद्यकिय सेवांमध्ये मजबुतीकरण1999 मध्ये मेडिकल रिइम्बर्समेंटमधून १५ हजार रुपये मिळण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. पण उपचार महागल्यामुळे सरकारने ही मर्यादा १५ हजारावरून ५० हजार करावी असं करदात्यांचं म्हणणं आहे.
आयकर कायद्याचं कलम ८० सी २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षात सरकारने ८० सी अंतर्गत डिडक्शनची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून १.५ लाख रुपये केली होती. त्यामुळे पीपीएफ, टॅक्स सेव्हिंग एफडीमध्ये सवलत मिळण्यासाठी डिडक्शनची मर्यादा २ लाखांपर्यंत वाढविण्यात येईल अशी करदात्यांची अपेक्षा आहे.
डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्यूशन टॅक्सउद्याच्या अर्थसंकल्पातून लाभांश वितरण कर वेगळा करण्यात येण्याची शक्यता आहे. शेअरधारकांना लाभांश देताना कंपनीला २०.३० टक्के डीडीटी चुकवावा लागतो. त्यामुळे हा विषय सरकारने गंभीरपणे घेतल्याचं सांगण्यात येतं.
घरभाडं भत्तामुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नईमध्ये घरभाडे भत्यांतर्गत अधिक रकमेवर करात सवलत मिळते. या शहरांशिवाय बंगळुरू, पुणे, हैदराबाद आणि चंदीगडया शहरात घरांचं भाडं जास्त आहे. त्यामुळे या विभागात इतर शहरांचाही समावेश व्हावा, असं करदात्यांना वाटतं.
नोटीस न देता नोकरी सोडणाऱ्यांना दिलासानोटीस न देता नोकरी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीला पैसे द्यावे लागतात. एकीकडे वेतनावरही कर भरायचा आणि दुसरीकडे नोकरी सोडताना कंपनीला पैसेही भरायचे हा अन्याय असल्याचं करदात्यांचं म्हणणं आहे.
प्रवास भत्तासध्याच्या कर नियमानुसार चार वर्षात दोन वेळा प्रवासासाठी कंपनीकडून प्रवास भत्ता दिला जातो. त्यामुळे या नियमात बदल करून दर वर्षी कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्ता दिला गेला पाहिजे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
शैक्षणिक खर्चसरकारने मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि वसतिगृहावरील खर्चाची मर्यादा वाढवायला हवी, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. सध्याच्या नियमानुसार दोन मुलांच्या शिक्षणासाठी दरमहा १०० रुपये आणि वसतिगृहावर ३०० रूपये खर्चावर कर लागत नाही.
टॅक्स आणि कॅपिटल गेन्स सरकार इक्विटी मार्केटवर लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स लागू करेल अशी चर्चा आहे. सध्या एक वर्षापर्यंतच्या स्टॉकवर मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही कर लावला जात नाही. सरकारने ही सवलत कायम ठेवायला हवी, असं मत अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केलं जातं आहे.