नवी दिल्ली : देशात कायमचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी समान नागरी कायद्याचा (यूसीसी) राजकीय साधन म्हणून वापर करणे चुकीचे असल्याचा दावा गुरुवारी काँग्रेसने केला. उत्तराखंड राज्यात यूसीसी लागू होणे व गुजरात सरकारने त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी भाजप सरकारवर टीका केली.
फूट पाडणाऱ्या अजेंड्याचा अविभाज्य भाग म्हणून उत्तराखंडसारख्या राज्यात भाजपकडून जबरदस्तीने यूसीसी लागू करण्यात आला. त्यानंतर गुजरात सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन केल्याची घोषणा केली. मात्र, अनुसूचित जमातींना या कायद्यातून सूट दिल्याचे रमेश यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या २१ व्या विधी आयोगाने यूसीसीसंदर्भात ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी १८२ पानांचा 'कुटुंब कायद्यातील सुधारणांसंदर्भात सल्लापत्र' सादर केले होते. सध्याच्या परिस्थितीत या कायद्याची आवश्यकता व गरज नसल्याचा सल्ला आयोगाने दिला होता.
कलम ४४ स्वीकारताना ही कल्पना नसेल
उत्तराखंड सरकारने लागू केलेला समान नागरी कायदा हा एक चुकीचा मसुदा असून, तो हस्तक्षेप करणार असल्याचा दावा काँग्रेस नेत्याने केला.
भविष्यात राज्यांच्या विधानसभेद्वारे वेगवेगळ्या समान नागरी संहितेला मंजुरी दिली जाईल, अशी कल्पनादेखील संविधान सभेने भारतीय संविधानातील कलम ४४ स्वीकारताना केली नसेल, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, २२ व्या विधी आयोगाने या संदर्भातील अहवाल सादर करण्यापूर्वीच ते ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी विसर्जित करण्यात आले. दरम्यान, केंद्र सरकारने ३ डिसेंबर २०२४ रोजी २३ व्या विधी आयोगाची घोषणा केली. मात्र, या आयोगाची रचना केंद्र सरकारने अद्याप सार्वजनिक केलेली नाही, असे यावेळी सांगण्यात आले.