Unified Pension Scheme : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारनेसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाबाबत एक मोठी घोषणा केली आहे. केंद्राने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी यूनिफाइड पेन्शन स्कीम (Unified Pension Scheme) नावाची नवीन निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. 1 एप्रिल 2025 या योजनेची सुरुवात होईल. दरम्यान, आता या योजनेवरुन राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) यांनी या योजनेवरुन नरेंद्र मोदींवर बोचरी टीका केली.
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी योजनेतील 'यू' म्हणजे मोदी सरकारचा 'यू-टर्न' असल्याचे म्हटले आहे. "4 जूननंतर पंतप्रधानांच्या सत्तेच्या अहंकारावर जनतेच्या शक्तीने मात केली. लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधकांच्या उदयामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अलीकडेच आपल्या महत्त्वाच्या निर्णयांवरुन माघार घ्यायला सुरुवात केली आहे. आम्ही आमचे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करत राहू आणि या निरंकुश सरकारपासून 140 कोटी भारतीयांचे संरक्षण करू."
खरगे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांचा उल्लेख केला. हे निर्णय विरोधकांच्या विरोधानंतर मागे घेण्यात आले आहेत. यामध्ये लाँग टर्म कॅपिटल गेन/इंडेक्सेशनबाबत अर्थसंकल्पात घेतलेला निर्णय मागे घेणे, वक्फ विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवणे, प्रसारण विधेयकाचा मसुदा मागे घेणे आणि ब्युरोक्रसीमधील लॅटरल एंट्री रद्द करणे, या निर्णयांचा समावेश आहे.
अमित शाहंनी केले पेन्शन योजनेचे कौतुक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या यूपीएसचे कौतुक केले. "आज केंद्रीय मंत्रिमंडळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यूनिफाइड पेन्शन स्कीमला मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन. या योजनेला मंजुरी देऊन मोदी सरकारने पेन्शनला चालना दिली आहे. देशाच्या कारभाराचा कणा असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत," असे ते म्हणाले.
यूनिफाइड पेन्शन योजना काय आहे?केंद्रीय कॅबिनेटने शनिवारी यूनिफाइड पेन्शन योजनेला (UPS) मंजुरी दिली आहे. UPS अंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना 12 महिन्यांच्या सरासरी पगारावर 50 टक्के ठराविक रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल. या पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी 25 वर्ष सेवा करावी लागेल. यूनिफाइड पेन्शन योजनेतंर्गत जवळपास 23 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारने ही योजना लागू केली तर त्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ मिळेल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी 10 वर्षांपर्यंत नोकरी केली आहे, अशांना 10 हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्याची तरतूदही यात आहे. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर रक्कम कुटुंबाला दिली जाईल.