नवी दिल्ली : पोलीस, सीबीआय, ईडी, रॉ, आयबी व यूआयडीएआय यासारख्या सरकारी संस्थांना सरकार विधेयकाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवू शकते, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीने केली आहे. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने तपास संस्था विनापरवानगी काेणाचीही माहिती घेण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे. समितीने विधेयकावरील अहवाल स्वीकारला. फेसबुक, ट्विटर यासारख्या साेशल मीडियातील बड्या कंपन्यांना साेशल मीडिया व्यासपीठ म्हणून मानावे आणि त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणावे, असे समितीने केलेल्या शिफारसींत म्हटले. हे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये नव्याने संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.
संसदीय समितीची २०१९ मध्ये स्थापना केली हाेती. देशाची सुरक्षा व सार्वभाैमत्वाच्या दृष्टीने काेणाचीही माहिती विनापरवानगी प्राप्त करण्याचा केंद्र सरकार व तपास संस्थांचा अधिकार समितीने अबाधित ठेवला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. याशिवाय राज्य व केंद्र सरकारच्या काही तपास संस्थांना काही प्रकरणांच्या तपासात सूट दिली जाऊ शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे. यात पाेलीस, प्राप्तिकर खाते, यूआयडीएआय या यंत्रणांचा समावेश हाेऊ शकताे. समितीने दंडाची तरतूद कायम ठेवताना दंडाच्या रकमेची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे.
संस्थांना बेलगाम अधिकार?समितीतील काँग्रेसचे सदस्य जयराम रमेश, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, विवेक तंखा यांच्यासह तृणमूलचे सदस्य डेरेक ओब्रायन, मोहुआ मोईत्रा आणि बीजेडीचे अमर पटनाईक यांनी काही शिफारसींना विरोध केला. या कायद्याद्वारे केंद्र सरकारच्या तपास संस्थांना बेलगाम अधिकार देण्यास या सदस्यांनी विरोध केला आहे. तपास संस्थांना वगळण्यासाठी संसदेची मंजुरी घ्यावी, असे मत काही सदस्यांनी मांडले.