परदेशी शिक्षणसंस्था देशात सुरू करण्यास यूजीसीची मान्यता, जागतिक रँकिंग असलेल्या संस्थांना संधी

‘युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन रेग्युलेशन, २०२३’ या अंतर्गत परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांना भारतात आपले बस्तान बसविता येणार आहे.

मुंबई : परदेशी शिक्षण संस्थांना भारतात पदवी, पदव्युत्तर, प्रमाणपत्र, पदविका, पीएच.डी. असे सर्व प्रकारचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यास अखेर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दरवाजे खुले करून दिले आहेत. संस्था किंवा विषयांच्या जागतिक क्रमवारीच्या पहिल्या ५०० संस्थांमध्ये स्थान असलेली कोणतीही परदेशी शिक्षण संस्था आता भारतात आपले अभ्यासक्रम सुरू करू शकेल. मात्र, या संस्था भारतात देत असलेली पदवी, अभ्यासक्रमांचा, प्राध्यापकांचा दर्जा त्यांच्या मूळ देशातील संस्थेच्या समकक्ष असला पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली आहे. 

‘युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन रेग्युलेशन, २०२३’ या अंतर्गत परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांना भारतात आपले बस्तान बसविता येणार आहे. परदेशात ट्रस्ट, कंपनी, साेसायटी अशा कोणत्याही प्रकारे नोंदणी असलेली विद्यापीठ किंवा शिक्षणसंस्था भारतात आपले अभ्यासक्रम सुरू करू शकते. या अभ्यासक्रमांचा दर्जा संबंधित संस्थेच्या मूळ अभ्यासक्रमाशी समकक्ष असायला हवा. हीच अट विद्यार्थ्यांना प्रदान केल्या जाणाऱ्या पदवीलाही लागू राहील.

परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांनी आयोगाला एकाच वेळी मान्यता शुल्क भरायचे आहे. त्याव्यतिरिक्त कुठलेही वार्षिक शुल्क भरण्याची गरज नाही. आपल्या पायाभूत सुविधा, जमीन, भौतिक संसाधने, मानवी संसाधनांचा वापर करून त्यांनी आपल्या संस्था उभाराव्या. या संस्थांना एक खिडकी योजनेअंतर्गत मान्यता दिली जाईल. संस्थांना वर्षभरात कधीही ऑनलाइन अर्ज करता येऊ शकेल, असे या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गुणवत्तेनुसार शिष्यवृत्ती 
यूजीसीच्या शिफारशींच्या आधारावर संस्थांच्या प्रस्तावांना तत्त्वतः मान्यता दिली जाईल. त्यानंतर त्यांना इरादा पत्र (एलओआय) दिले जाईल. संस्थांनी मान्यता मिळाल्यानंतर दोन वर्षांत भारतात कॅम्पस सुरू करणे बंधनकारक आहे. भारतात त्यांना मूळ संस्थेच्या नियमांनुसार प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करता येईल. मात्र, प्राध्यापकांचा दर्जा, पात्रता ही मूळ संस्थेनुसारच असावी, असे बंधन असेल. या संस्था विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार शिष्यवृत्ती आणि शुल्क सवलत देऊ शकतात.

हे बंधनकारक
    संस्थांकडे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा असावी. संस्था विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करीत नसल्यास ते यूजीसीकडे दाद मागू शकतात.
    संस्थांना ऑनलाइन किंवा दूरस्थ शिक्षण पद्धतींमध्ये कोणतेही अभ्यासक्रम राबविण्याची 
परवानगी नाही.
    ऑनलाइन लेक्चरसाठी १० टक्क्यांची मर्यादा असेल.
    कोणतेही नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी आयोगाकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील.
    पदवी प्रमाणपत्रांवरील नाव व शिक्का मूळ देशातील संस्थेप्रमाणेच असेल.
    या संस्था भारतात अन्यत्र आपली केंद्रे, अभ्यास केंद्रे किंवा फ्रँचायझी उघडू शकत नाहीत.
 भारतीय संस्था किंवा विद्यापीठांसमवेत अभ्यासक्रम राबविताना त्या संदर्भातील नियमांचा अवलंब करावा लागेल.