दहाव्या सूचीनुसार आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच आहे. कोर्ट त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे. यामुळे ठाकरे-शिंदे प्रकरणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिंदे गट परराज्यात गेल्यानंतर ठाकरे गटाने आधी १३ आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रस्ताव विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठविला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून त्यावर निर्णय घेण्यास दिला नव्हता. यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. यावर खंडपीठाने तुमचे सर्व बरोबर मानले तर हा निर्णय आधीच्या की आताच्या अध्यक्षांनी घ्यायचा, असा सवाल न्यायालयाने विचारला.
नबाम रेबिया केस मीच लढविली होती. तिथे न्यायालयाने हस्तक्षेप करत उलथवलेले सरकार पुन्हा स्थापन करण्यात आले होते. अध्यक्षांनी सात दिवसांत अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा, तो मान्य नसेल तर कोर्टाकडे यावे. झिरवाळ यांना कोर्टाने रोखले होते. कोर्टाने रोखले नसते तर त्यांनी निर्णय घेतला असता, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कोर्टाने आज सिब्बल यांना युक्तीवाद संपविण्यास सांगितला आहे. तसेच उद्याचा दिवस कोर्टाने शिंदे गटाच्या वकिलांना दिला आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांतच यावरील सुनावणी संपवून सर्वोच्च न्यायालय शिंदे-ठाकरे वादावर निकाल देण्याची शक्यता आहे.