मुंबई - ‘संसदीय सचिव’ हे लाभाचे पद भूषविल्याबद्दल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिल्ली विधानसभेतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या (आप) २० आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले. विधानसभेत ७० पैकी ६६ आमदार असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला या निर्णयाने धोका नसला, तरी केजरीवाल यांना हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून भाजपासहीत निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरदेखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत.
''केजरीवाल यांच्या जागी भाजपचा मुख्यमंत्री असता तर नायब राज्यपाल आज जसे वागतात तसे वागले असते काय व बचावाची संधी न देता सत्ताधारी पक्षाचे २० आमदार घरी पाठविण्याची हिंमत निवडणूक आयोगाने दाखवली असती काय? केजरीवाल यांचे अधःपतन झालेच आहे व ते आता ‘आपला’ माणूस राहिलेले नाहीत, पण २० आमदारांना घरी बसवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे'', असे उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून म्हटले आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय?‘आपला मानूस’ नावाचा एक मराठी चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होत आहे, पण साधारण तीनेक वर्षांपूर्वी ‘आपला’ माणूस म्हणून जनतेने अरविंद केजरीवाल यांना डोक्यावर घेतले होते. त्या आपल्या माणसाचे पायही शेवटी मातीचेच निघाले व त्या आपल्या माणसालाच आता रोज आरोपीच्या पिंज-यात उभे राहावे लागत आहे. केजरीवाल यांची शोकांतिका झाली आणि ही शोकांतिका भ्रष्टाचार व अन्यायाविरुद्ध उसळलेल्या जनआंदोलनाची आहे. ‘आप’च्या २० आमदारांना निवडणूक आयोगाने एका झटक्यात अपात्र ठरवले आहे. राष्ट्रपतींनीही रविवारी निवडणूक आयोगाच्या या शिफारसीवर मोहोर उमटविली आहे. इतक्या होलसेल भावात लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याची ही पहिलीच घटना असेल व तो विक्रम केजरीवाल यांच्या नावे जमा झाला आहे. ‘आप’च्या २० आमदारांनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट म्हणजे लाभाचे पद घेतले व त्यामुळे या आमदारांना घरी जावे लागणार आहे. या आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती झाल्याने वाद निर्माण झाला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०२ (१) नुसार सरकारी वेतन आणि भत्ता मिळेल असे इतर कोणतेही पद स्वीकारणे बेकायदेशीर आहे.
आमदार किंवा खासदार त्यांच्या पगार व भत्त्यांशिवाय इतर सरकारी संस्थांतून ‘वेतन-भत्ते’ घेऊ शकत नाहीत. लोकप्रतिनिधींना राज्य किंवा केंद्रातर्फे वेतन मिळते, इतर भत्ते मिळतात. म्हणून त्याव्यतिरिक्त दुसरे पद जर लोकप्रतिनिधींनी स्वीकारले तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते अशी तरतूद हिंदुस्थानी राज्यघटनेत आहे. ‘आप’च्या २० आमदारांनी लाभाचे दुसरे पद स्वीकारून घटनेचे उल्लंघन केले व ते बेरोजगार झाले. मुळात इतक्या आमदारांना संसदीय सचिवपद देण्याची काय गरज होती? ७० सदस्यांच्या विधानसभेत ‘आप’चे ६६ आमदार निवडून आले व त्यातील अनेक जण बाजारबुणगेच होते. त्यांनी ‘सेवे’चे नाव घेत निवडणुका लढवल्या व जिंकून येताच केजरीवाल यांच्याकडे मंत्रीपदासाठी तगादा लावला. तेव्हा या आमदारांचे वेतन आधी घसघशीत वाढवून सरकारी तिजोरीची लूट केली गेली व त्याच वेळी गाडी-घोडय़ाची सोय सरकारी खर्चाने व्हावी म्हणून २० जणांना संसदीय सचिवपदाचे गाजर दिले, पण हा ‘गाजर का हलवा’ त्यांना पचला नाही. शेवटी लाभाचे पद म्हणजे काय व हा राजकीय भ्रष्टाचार आहे काय यावर आता नवी चर्चा सुरू झाली आहे. ‘आप’चा राजकीय सूड घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे हत्यार वापरून ही कारवाई झाली हा आरोप विरोधक करीत आहेत.
लाभाची पदे शीला दीक्षित यांच्या काळातही आमदारांनी स्वीकारली होती व इतर राज्यांतही आमदारांबाबत तक्रारी झाल्या आहेत, पण त्यांच्या पगडय़ा सलामत ठेवून ‘आप’ची २० डोकी उडवली गेली आहेत. ‘आप’ आमदारांची डोकी उडवण्यात निवडणूक आयोगाने घाई केली असे माजी निवडणूक अधिकाऱयांचे मत आहे. आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीच मिळाली नाही. आमदारांच्या विरोधात दाखल झालेल्या तक्रारीवर एकही सुनावणी न घेता निवडणूक आयोगाने आमदारांना घरचा रस्ता दाखवला हे चुकीचे ठरते. मुख्यमंत्री केजरीवाल व दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे टोकाचे भांडण सुरू आहे. केजरीवाल व त्यांच्या सरकारची कोंडी करण्याची एकही संधी नायब राज्यपाल सोडत नाहीत आणि ते केंद्र सरकारपेक्षा भाजपचे एजंट म्हणूनच काम करताना दिसतात. केजरीवाल यांच्या जागी भाजपचा मुख्यमंत्री असता तर नायब राज्यपाल आज जसे वागतात तसे वागले असते काय व बचावाची संधी न देता सत्ताधारी पक्षाचे २० आमदार घरी पाठविण्याची हिंमत निवडणूक आयोगाने दाखवली असती काय? केजरीवाल यांचे अधःपतन झालेच आहे व ते आता ‘आपला’ माणूस राहिलेले नाहीत, पण २० आमदारांना घरी बसवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.