शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai Local Accident: लोकल रेल्वेने चार प्रवाशांना उडवले, दोघे ठार; सँडहर्स्ट रोड स्थानकावरील घटना
2
पाकिस्तानचे PM शाहबाज यांच्या जवळच्या मंत्र्यांने दहशतवादी हाफिज सईदकडे आश्रय घेतला; केंद्रीय मंत्र्याने पहिल्यांदाच भेट दिली
3
दिल्लीनंतर आता बिहार! भाजपा नेत्याने १० महिन्यात दोन राज्यात केले मतदान; विरोधकांनी घेरलं
4
Mumbai Local Train: मुंबई लोकल तासाभराच्या खंडानंतर पुन्हा धावली; कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल
5
"श्री, मला माफ कर..."! मुंग्यांच्या भीतीने विवाहितेने आयुष्य संपवलं; अजब प्रकारानं सगळेच हैराण
6
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, VRS संदर्भात सरकारनं जारी केली नवी गाइडलाइन!
7
"तेव्हाच सांगितलं होतं असं काही करू नका"; जमीन घोटाळा आरोपांवर अजित पवार स्पष्टच बोलले...
8
WPL 2026 Retained Players List : मुंबई इंडियन्सनं वर्ल्ड चॅम्पियन कॅप्टन हरमनप्रीतला पगारवाढ दिली, पण...
9
"...आता कमरेवर हात ठेवून शेतात फिरतायेत"; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरे यांना टोला
10
IND A vs SA A : पंत-KL राहुलसह सारेच ढेर; नाबाद शतकासह ‘ध्रुव’ तारा चमकला
11
राहुल गांधींनी हरियाणातील ज्या भाजप नेत्याच्या पत्त्यावर 66 मतं असल्याचा दावा केला, त्याचं सत्य काय? जाणून घ्या...!
12
Travel : हिवाळ्यात फिरायला जायचा विचार करताय? दक्षिण भारतातील 'ही' ठिकाणं ठरतील बेस्ट
13
Parth Pawar Land Case: "तुम्ही-आम्ही भांडत राहायचं आणि यांची मुलं जमिनी लाटून..."; उद्धव ठाकरेंचा घणाघात
14
LIC चे तिमाही निकाल जाहीर; नफा 31% ने वाढला अन् ₹10,098 कोटींचा आकडा गाठला...
15
बांगलादेश, नेपाळनंतर आता पाकिस्तानात Gen Z आंदोलन पेटले; शहबाज शरीफ यांच्या सत्तेला हादरा?
16
पार्थ पवारांच्या जमीन व्यवहार प्रश्नावर अजित पवार शांतपणे निघून गेले; पत्रकारांना काहीच उत्तर दिले नाही
17
अक्षरच्या फिरकीची जादू, वॉशिंग्टनच्या ८ चेंडूत ३ विकेट्स! कांगारुंची शिकार करत टीम इंडियाची मालिकेत आघाडी
18
Babar Azam: बाबर आझमचं करिअर धोक्यात? वयाच्या ३१ व्या वर्षीच निवृत्त होण्याची येऊ शकते वेळ!
19
'वन नाइट स्टॅण्ड'मधून पैसे कमावतेय ही बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री, डिटेक्टिव्हचा खुलासा, म्हणाली-"तासानुसार..."
20
Video: ऑन कॅमेरा उपमुख्यमंत्री अन् आमदारात खडाजंगी; एकमेकांवर वाहिली शिव्यांची लाखोळी...

ईपीएफ नीट चालत नसतानाच दोन नव्या पेन्शन योजना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 11, 2019 06:06 IST

गुंतवणुकीच्या व्यवस्थापनात व्यवसायिकतेचा अभाव; ईपीएफ पेन्शन वाढविण्याची मागणी

सोपान पांढरीपांडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कर्मचारी भविष्य निधी निवृत्ती वेतन योजना-१९९५ (ईपीएफ पेन्शन योजना) नीट चालत नसतानाच केंद्राने अटल श्रमयोगी मानधन योजना व कर्मयोगी मानधन योजना या दोन नवीन पेन्शन योजना आणल्या आहेत. अटल श्रमयोगी योजना ही असंघटित कामगारांसाठी आहे. यात १८ ते ४० वय असलेले कामगार सहयोगी होऊ शकतात व त्यांना वयाच्या ६० वर्षानंतर किमान ३००० पेन्शन दरमहा मिळेल. कर्मयोगी मानधन योजना १.५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या तीन कोटी छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी आहे. यातही त्यांना वयाच्या ६० वर्षानंतर किमान ३००० पेन्शन दरमहा मिळणार आहे.

सध्या ईपीएफ पेन्शन योजनेचे ६५ लाख सदस्य पेन्शनर्स आहेत. त्यापैकी १७ लाख पेन्शनर्सना ५०० ते १००० पेन्शन मिळते. २३ लाख पेन्शनर्सना १००० ते १५०० व साधारणत: २५ लाख सदस्यांना १५०० ते ३००० पेन्शन मिळते जी तुटपुंजी आहे. योजना सुरू करताना सरकारने प्रत्येक सदस्याला २७,००० पेन्शन मिळेल, असे आश्वासन दिले होते, ते फोल ठरले आहे.

सध्या ईपीएफ पेन्शन योजनेचे एकूण ६.५० कोटी सदस्य आहेत. ते दरमहा १२५० प्रमाणे ७५०० कोटीचे अंशदान देतात. या योजनेतून एकूण निधी चार लाख कोटीवर पोहचला आहे व त्यावर वर्षाला ४०,००० कोटी व्याज मिळू शकते. पण गुंतवणुकीच्या व्यवस्थापनात व्यावसायिकतेचा अभाव असल्याने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेला फक्त १२००० ते १४००० कोटी मिळतात व ते ६५ लाख सदस्यांना पेन्शन म्हणून वाटले जातात. त्यामुळे ईपीएफ पेन्शन कमी आहे. ती वाढवून मिळावी म्हणून ईपीएफ पेन्शनधारक संघर्ष समिती निवृत्त कमांडर अशोक राऊत यांच्या नेतृत्वात अनेक वर्षापासून संघर्ष करीत आहे.

या पार्श्वभूमीवर अटल श्रमयोगी मानधन व कर्मयोगी मानधन योजनांचे काय भवितव्य आहे यावर राऊत म्हणाले, या दोन्ही योजनांमध्ये सरकार प्रत्येक सदस्यासोबत १००० अंशदान करणार आहे. त्यामुळे किमान ३००० मासिक पेन्शन सरकार देणार आहे. परंतु सरकार हे अंशदान करू शकेल का मोठा प्रश्न आहे. ते झाले नाही तर या दोन्ही योजना ईपीएफ पेन्शन योजनेप्रमाणे रडतखडत चालतील असे भाकीत राऊत यांनी केले.आंदोलन करणारनव्या पेन्शन योजनांमध्ये सरकार १००० अंशदान देण्याची घोषणा करते. पण तसे अंशदान ईपीएफ पेन्शन योजनेसाठी नाही. या योजनेत सरकार विमा व प्रशासकीय खर्चाचे १.१६ टक्के अंशदान करते.ते किमान चार टक्के केल्यास ६५ लाख ईपीएफ पेन्शनधारकांचा प्रश्न सुटू शकतो आणि याच मागणीसाठी ईपीएफ पेन्श्नधारक संघर्ष समिती १५ जुलै रोजी देशभरच्या भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयांसमोर आंदोलन करणार आहे अशी माहितीही राऊत यांनी दिली.दोन्ही योजनांमध्ये सरकार प्रत्येक सदस्यासोबत १००० अंशदान करणार आहे. त्यामुळे किमान ३००० मासिक पेन्शन सरकार देणार आहे.