शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुमच्या फडक्यावरचा हिरवा रंग काढा अन्..."; MIM सोबत युती अन् हिंदुत्वावरून भाजपावर घणाघात
2
Raj Thackeray: उमेदवारी मागे घ्यायला 'त्या' तिघांना १५ कोटींची ऑफर; राज ठाकरेंनी डागली सत्ताधाऱ्यांवर तोफ
3
भाजपा नेते गणेश नाईकांचा नगरविकास खात्यावर गंभीर आरोप; "२२०० कोटी कुठे गेले, ईडीनं चौकशी करावी"
4
यो यो हनी सिंगच्या 'त्या' कृतीनंतर हरमनप्रीतसह स्मृतीही गोंधळली; व्हिडिओ व्हायरल
5
"मी जर तोंड उघडलं तर संपूर्ण देश..."; बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा भाजपला इशारा
6
अमेरिकेच्या अरेरावीला सडेतोड उत्तर ! रशिया-चीन-इराणचा समुद्रात एकत्रित नौदल युद्धाभ्यास
7
'सरपंच साब'वर पुन्हा अन्याय नको... तिलक वर्माच्या जागी श्रेयस अय्यरलाच टीम इंडियात संधी मिळायला हवी!
8
कर्ज फेडू शकत नसल्यानं पाकिस्तानचा मास्टरस्ट्रोक; सौदीला गजब ऑफर, अमेरिकेचेही टेन्शन वाढलं
9
"पाकिस्तानच्या संविधानात 'असे' लिहिले आहे, आपल्या संविधानात नाही...!" नितेश राणेंच्या 'त्या' विधानावर नेमकं काय म्हणाले ओवेसी? 
10
दुचाकी वाचवायला गेला आणि तीन जणांचा जीव गेला, ट्रक अपघाताचा थरकाप उडणारा सीसीटीव्ही व्हिडीओ
11
समृद्धी महामार्गाच्या घोटाळ्यातून पन्नास खोके, एकदम ‘ओके’! हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका
12
अंकिता भंडारी हत्याकांडाचा तपास आता सीबीआयकडे, उत्तराखंड सरकारचा निर्णय  
13
‘१४० कोटी जनतेच्या गरजेसाठी कुठूनही स्वस्तात तेल आणू’, ट्रम्प यांच्या ५०० टक्के टॅरिफच्या धमकीला भारताचं थेट उत्तर 
14
विरुद्ध दिशेने आलेल्या वाहनांची कंटेनरला धडक: ठाण्यात विचित्र अपघातात चाैघे जखमी, १२ वाहनांचे नुकसान
15
‘गुन्ह्यांची माहिती लपवणाऱ्या किशोरी पेडणेकरांची उमेदवारी रद्द करा’, निलेश राणे यांची मागणी  
16
VIDEO: प्रभासच्या चाहत्यांचा थिएटरमध्ये धुडगूस; ‘द राजा साब’च्या स्क्रीनिंगदरम्यान आणल्या मगरी
17
'PM मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात 8 वेळा चर्चा', अमेरिकन मंत्र्याचा 'तो' दावा भारताने फेटाळला...
18
"Bombay is not Maharashtra City..."; भाजपा नेत्याच्या विधानानं नवा वाद; उद्धवसेनेने सुनावले
19
महिला सक्षमीकरणाचे नवे मॉडेल! सोमनाथ मंदिरामुळे शेकडो महिलांना मिळाली रोजगाराची सुवर्णसंधी
20
Gautami Kapoor : राम कपूरकडे नव्हतं काम, पत्नी गौतमीने सांभाळलं घर; सांगितला लग्नानंतरचा अत्यंत कठीण काळ
Daily Top 2Weekly Top 5

ईपीएफ नीट चालत नसतानाच दोन नव्या पेन्शन योजना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 11, 2019 06:06 IST

गुंतवणुकीच्या व्यवस्थापनात व्यवसायिकतेचा अभाव; ईपीएफ पेन्शन वाढविण्याची मागणी

सोपान पांढरीपांडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कर्मचारी भविष्य निधी निवृत्ती वेतन योजना-१९९५ (ईपीएफ पेन्शन योजना) नीट चालत नसतानाच केंद्राने अटल श्रमयोगी मानधन योजना व कर्मयोगी मानधन योजना या दोन नवीन पेन्शन योजना आणल्या आहेत. अटल श्रमयोगी योजना ही असंघटित कामगारांसाठी आहे. यात १८ ते ४० वय असलेले कामगार सहयोगी होऊ शकतात व त्यांना वयाच्या ६० वर्षानंतर किमान ३००० पेन्शन दरमहा मिळेल. कर्मयोगी मानधन योजना १.५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या तीन कोटी छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी आहे. यातही त्यांना वयाच्या ६० वर्षानंतर किमान ३००० पेन्शन दरमहा मिळणार आहे.

सध्या ईपीएफ पेन्शन योजनेचे ६५ लाख सदस्य पेन्शनर्स आहेत. त्यापैकी १७ लाख पेन्शनर्सना ५०० ते १००० पेन्शन मिळते. २३ लाख पेन्शनर्सना १००० ते १५०० व साधारणत: २५ लाख सदस्यांना १५०० ते ३००० पेन्शन मिळते जी तुटपुंजी आहे. योजना सुरू करताना सरकारने प्रत्येक सदस्याला २७,००० पेन्शन मिळेल, असे आश्वासन दिले होते, ते फोल ठरले आहे.

सध्या ईपीएफ पेन्शन योजनेचे एकूण ६.५० कोटी सदस्य आहेत. ते दरमहा १२५० प्रमाणे ७५०० कोटीचे अंशदान देतात. या योजनेतून एकूण निधी चार लाख कोटीवर पोहचला आहे व त्यावर वर्षाला ४०,००० कोटी व्याज मिळू शकते. पण गुंतवणुकीच्या व्यवस्थापनात व्यावसायिकतेचा अभाव असल्याने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेला फक्त १२००० ते १४००० कोटी मिळतात व ते ६५ लाख सदस्यांना पेन्शन म्हणून वाटले जातात. त्यामुळे ईपीएफ पेन्शन कमी आहे. ती वाढवून मिळावी म्हणून ईपीएफ पेन्शनधारक संघर्ष समिती निवृत्त कमांडर अशोक राऊत यांच्या नेतृत्वात अनेक वर्षापासून संघर्ष करीत आहे.

या पार्श्वभूमीवर अटल श्रमयोगी मानधन व कर्मयोगी मानधन योजनांचे काय भवितव्य आहे यावर राऊत म्हणाले, या दोन्ही योजनांमध्ये सरकार प्रत्येक सदस्यासोबत १००० अंशदान करणार आहे. त्यामुळे किमान ३००० मासिक पेन्शन सरकार देणार आहे. परंतु सरकार हे अंशदान करू शकेल का मोठा प्रश्न आहे. ते झाले नाही तर या दोन्ही योजना ईपीएफ पेन्शन योजनेप्रमाणे रडतखडत चालतील असे भाकीत राऊत यांनी केले.आंदोलन करणारनव्या पेन्शन योजनांमध्ये सरकार १००० अंशदान देण्याची घोषणा करते. पण तसे अंशदान ईपीएफ पेन्शन योजनेसाठी नाही. या योजनेत सरकार विमा व प्रशासकीय खर्चाचे १.१६ टक्के अंशदान करते.ते किमान चार टक्के केल्यास ६५ लाख ईपीएफ पेन्शनधारकांचा प्रश्न सुटू शकतो आणि याच मागणीसाठी ईपीएफ पेन्श्नधारक संघर्ष समिती १५ जुलै रोजी देशभरच्या भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयांसमोर आंदोलन करणार आहे अशी माहितीही राऊत यांनी दिली.दोन्ही योजनांमध्ये सरकार प्रत्येक सदस्यासोबत १००० अंशदान करणार आहे. त्यामुळे किमान ३००० मासिक पेन्शन सरकार देणार आहे.