टू-जी स्पेक्ट्रम : सरकारी बाजू होती कमकुवत, सीबीआयला सिद्ध करता आले नाहीत आरोप

टू-जी स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणात सीबीआय न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओ. पी. सैनी यांनी गुरुवारी माजी दूरसंचार मंत्री ए.राजा आणि द्रमुक खासदार कणिमोळी यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. पण सर्वांना निर्दोष कसे सोडले, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. प्रत्यक्षात सीबीआयला खालील पाच आरोप सिद्ध करता न आल्याने हे घडले.

नवी दिल्ली : टू-जी स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणात सीबीआय न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओ. पी. सैनी यांनी गुरुवारी माजी दूरसंचार मंत्री ए.राजा आणि द्रमुक खासदार कणिमोळी यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. पण सर्वांना निर्दोष कसे सोडले, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. प्रत्यक्षात सीबीआयला खालील पाच आरोप सिद्ध करता न आल्याने हे घडले.
१. टू-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप प्रथम येणाºयाला प्राधान्य या धोरणान्वये झाले. या प्रक्रियेसाठी निविदा मागवण्याच्या तारखेमध्ये ए. राजा यांनी हेराफेरी केल्याचे सीबीआयला सिद्ध करता आले नाही.
२. घोटाळयातील आरोपी डीबी ग्रुपचे प्रवर्तक शाहीद बलवा आणि युनिटेक लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय चंद्रा यांना दूरसंचारमंत्री ए. राजा आधीपासून ओळखत होते, हा आरोप सीबीआयला सिद्ध करता आला नाही.
३. या घोटाळयात लाभार्थी असलेल्या स्वान टेलिकॉम व युनिटेक ग्रुप कंपनी अपात्र आहेत, याकडे आरोपीने दुर्लक्ष केल्याचे सीबीआयला सिद्ध करण्यात सीबीआयला अपयश आहे.
४. या व्यवहारात डायनामिक्स बलवा ग्रुपकडून कलैंगार टीव्हीच्या खात्यात जमा झालेल्या २00 कोटी रुपयांचा संबंध राजांशी असल्याचे सिद्ध करणे सीबीआयला जमले नाही.
५. सीबीआयच्या तपासात अनेक त्रुटी होत्या. त्याचा फायदा आरोपींना मिळाला. सरकारी पक्षाची बाजू कमकुवत होत गेली.
शुक्रवारच्या अंकात अनावधानाने ओ.पी. सैनी यांच्याऐवजी दुसरेच छायाचित्र प्रसिद्ध झाले होते.
पोलीस अधिकारी ते न्यायमूर्ती असा ओ.पी. सैनी यांचा प्रवास आहे. अनेक संवेदनशील व महत्त्वाच्या खटल्यांचा निकाल त्यांनी यापूर्वी दिला आहे.