नवी दिल्ली: तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. सभागृहात उपस्थित असलेल्या २४५ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं. तर ११ सदस्यांनी विरोधात मत नोंदवलं. या विधेयकात एमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी तीन सुधारणा सुचवल्या होत्या. मात्र या तिन्ही सुधारणा मंजूर होऊ शकल्या नाहीत. यासोबतच आणखी अनेक सुधारणादेखील मंजूर झाल्या नाहीत. आज लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयकावर वादळी चर्चा झाली. यासाठी भाजपा आणि काँग्रेसनं खासदारांना व्हीप जारी केला होता. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह अनेक पक्षांनी हे विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर काँग्रेस, एमआयएडीएमकेच्या खासदारांना सभात्याग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या विधेयकावरील मतदानावेळी लोकसभेत २५६ खासदार होते. यातील २४५ खासदारांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे विधेयक बहुमतानं मंजूर झालं. काँग्रेस, एमआयएडीएमके, समाजवादी पक्षाचे खासदार मतदानात सहभाग झाले नव्हते. या विधेयकाविरोधात सुचवण्यात आलेली एकही सुधारणा मंजूर होऊ शकली नाही. याआधी डिसेंबर २०१७ मध्ये लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर झालं होतं. मात्र हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही. त्यानंतर सरकारला यासाठी अध्यादेश काढावा लागला होता. अध्यादेश काढल्यानंतर सरकारला सहा महिन्यांच्या कालावधीत विधेयक संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये मंजूर करावं लागतं. मात्र सरकारला सहा महिन्यात विधेयक मंजूर न करता न आल्यानं आज ते पुन्हा लोकसभेत मांडण्यात आलं. या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली असली, तरी राज्यसभेत ते मंजूर होणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. मोदी सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर करताना सरकारची कसोटी लागेल.