आजचा अग्रलेख - रिकाम्या पोटांचे स्वप्नरंजन

सध्याच्या रेशनिंग व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला असून, बायोमेट्रिक पद्धतीने रेशन दिले जाते. बरेचदा रेशनकार्डधारक रेशन घेतल्यावर पावती मागतो; पण दुकानदार पावती देत नाही

कोरोनामुळे आर्थिक कंबरडे मोडलेले असंघटित कामगार, स्थलांतरित मजुरांना दिलासा देण्याकरिता ३१ जुलैपर्यंत देशात ‘एक देश, एक रेशनकार्ड’ योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. हातावर पोट असलेल्या या वर्गाची वेबपोर्टलवर नोंदणी करण्याबाबत केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने केलेली हेळसांड हा अक्षम्य निष्काळजीपणा असून, या चुकीला माफी असू शकत नाही, अशी सणसणीत चपराक न्यायालयाने लगावली आहे. गतवर्षी हजारो किलोमीटर पायपीट करीत निघालेल्या मजुरांची दारुण, अन्नान्न दशा पाहून न्यायालयाने स्वत:हून या विषयाची दखल घेतली. केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली व पश्चिम बंगाल या चार राज्यांनी एक देश, एक रेशनकार्ड योजनेची अंमलबजावणी करणे बाकी आहे. देशातील अन्नसुरक्षा कायद्याच्या ६९ कोटी लाभार्थींना योजनेचा लाभ होणे अपेक्षित आहे. देशातील उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार आदी भागातून लोक पोटापाण्याकरिता मुंबई, पुणे, बंगलोर वगैरे शहरात येतात. त्यांचे रेशनकार्ड हे गावाला असल्याने एकतर त्यांना धान्य मिळत नाही किंवा नव्याने रेशनकार्ड काढण्याकरिता खटपट करावी लागते.

देशातील कुठल्याही भागातील एटीएम सेंटरमधून आता ज्या पद्धतीने पैसे काढता येतात त्याप्रमाणे या मजुरांकडे एक कार्ड असेल व त्याच्या घरात जर सहा लोक असतील तर  माणशी पाच किलो  याप्रमाणे त्याच्या वाट्याचे पाच किलो धान्य तो मुंबईत घेऊन स्वत:चे पोट भरेल, तर उर्वरित २५ किलो धान्य त्याच्या कुटुंबाला गावी मिळेल. याकरिता किमान ८० ते ८५ कोटी लोकांचे रेशनकार्ड हे आधारकार्डाशी लिंक करावे लागेल. ही प्रक्रिया किचकट व वेळकाढू आहे. महाराष्ट्रात अन्नसुरक्षा कायदा लागू असून, या योजनेत नागपूरला रेशनकार्ड असलेल्या व्यक्तीला मुंबईत त्याच्या वाट्याचे धान्य घेण्याकरिता जी व्यवस्था करायची त्याचे काम गेल्या पाच वर्षांत जेमतेम ४० टक्के झाले आहे. राज्यातल्या राज्यात धान्य घेण्याच्या व्यवस्थेची ही अवस्था आहे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्यांना धान्य मिळण्याकरिता किती काळ लागेल, याची कल्पनाही न केलेली बरी. रेशनिंग विभागाकडील सध्याचे सॉफ्टवेअर इतके भिकार आहे की, रेशनकार्ड आधारकार्डला लिंक होण्याकरिता किमान दोन महिने लागतात, अशी रेशनिंगच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची तक्रार आहे. ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ योजना लागू झाली तर रेशन दुकानांवर निकृष्ट धान्य विकणाऱ्या दुकानदारांचे ‘दुकान’ बंद होईल.

सध्याच्या रेशनिंग व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला असून, बायोमेट्रिक पद्धतीने रेशन दिले जाते. बरेचदा रेशनकार्डधारक रेशन घेतल्यावर पावती मागतो; पण दुकानदार पावती देत नाही. प्रत्यक्षात १५ किलो धान्य देऊन २० किलो दिल्याची नोंद केली जाते. याबाबतची खातरजमा करायची तर वेबसाइटवर जाण्याचा शहाजोग सल्ला दुकानदार देतात. आदिवासी पाड्यावरील व्यक्तीने वेबसाइटवर जाऊन मिळालेल्या धान्याची खातरजमा करणे हे अशक्य आहे. जुलैपासून ही योजना लागू झाली व बहुतांश मजुरांनी घरच्या घरी अन्न शिजवायला सुरुवात केली तर इंधनाची मागणी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात अन्नसुरक्षा कायद्यातील धान्य मिळण्याकरिता पात्र शहरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न जेमतेम ५९ हजार, तर ग्रामीण भागात ४४ हजार आहे. छत्तीसगडसारख्या मागास राज्यातही पात्र लाभार्थींचे उत्पन्न दीड लाख रुपये आहे. दिवसाकाठी २०० रुपये कमावणारी व्यक्तीही त्यामुळे योजनेबाहेर फेकली गेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वप्रथम अन्नसुरक्षा योजनेची ही पात्रता मर्यादा वाढवून किमान अडीच लाख रुपये करणे गरजेचे आहे. गेल्या काही महिन्यांत डाळींचे दर प्रचंड वाढले होते. रेशन दुकानदारांनी डाळीकरिता आगाऊ पैसे भरले आहेत. मात्र चार महिने त्यांना डाळीचा पुरवठा झालेला नाही. अन्नसुरक्षेच्या लाभार्थ्यांना सध्या गहू, तांदुळ व भरडधान्य म्हणून मका दिला जात आहे. ज्वारी, बाजारी, नाचणीसारखी धान्ये अन्नसुरक्षेच्या लाभार्थींना दिली तर शेतकऱ्यांनाही दिलासा लाभेल. जी जिन्नस महाग होईल ती रेशन दुकानातून देण्याची जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात तरतूद आहे. एकेकाळी इंदिरा गांधी यांनी जनता साडी व जनता धोतर वाटल्याचा इतिहास आहे. मात्र चटावरचे श्राद्ध उरकावे तशी अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. पांढऱ्या रेशनकार्डधारकांची संख्या लोकसंख्येच्या २० टक्के आहे. आतापर्यंत छोटा व्यावसायिक, नोकरदार पांढरे रेशनकार्ड असल्याने रेशन धान्याकडे आशाळभूत नजरेनी पाहत नव्हता. कोरोनामुळे व्यवसाय ठप्प झाल्याने, नोकऱ्या गमावल्याने पांढऱ्या रेशनकार्डधारकांचे डोळेही पांढरे झालेत.