नवी दिल्ली - आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीवरुन मोदी सरकारविरोधात टीडीपी आणि वायएसआर काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष आक्रमक झाले आहेत. आज संसदेत मोदी सरकारविरोधात हे दोन्ही पक्ष अविश्वास ठराव मांडणार आहेत. वायएसआर काँग्रेसनंही रणशिंग फुंकल्यानं आणि विरोधक एकवटल्याने मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढलीय. पण, लोकसभेतील संख्याबळाचा विचार केल्यास, या अविश्वास प्रस्तावामुळे केंद्र सरकारला फारसा धोका नसल्याचंच चित्र आहे.
सरकारमधून बाहेर पडलेल्या टीडीपीकडे एकूण 16 खासदार आहेत, तर वायएसआर काँग्रेसकडे 9 खासदार आहेत. 34 खासदार संख्या असलेल्या तृणमूल काँग्रेसनेही ठरावाला समर्थन दिले आहे. म्हणजे ठराव मांडण्यासाठी लागणाऱ्या 54 खासदारांची संख्या पूर्ण झाली आहे. काँग्रेसही सोबत आल्यास या ठरावाला आणखी बळ मिळेल. शिवसेनेनेही अविश्वास ठरावादरम्यान तटस्थ राहण्याची घोषणा केली आहे.
सद्यस्थितीत ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत ५३६ खासदार आहेत. त्यात एकट्या भाजपाचेच 273 खासदार आहेत. ही संख्या बहुमतापेक्षाही जास्त आहे. टीडीपीनं पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर रालोआचं संख्याबळ ३१२ वर आलंय. या 'त्रिशतका'च्या जोरावर आज सरकार कुठलाही सामना जिंकू शकतं. त्यामुळे मोदी कंपनी निश्चिंत आहे.
राजकारणात कुणीच कुणाचा कायमचा मित्र नसतो, या उक्तीचा प्रत्यय आज पुन्हा आला. गेल्या काही दिवसांपासून मोदी सरकारवर नाराज असलेल्या चंद्राबाबू नायडूंनी रालोआची साथ सोडली. आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीला मोदी सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य न मिळाल्यानं त्यांनी रालोआला राम-राम ठोकलाय आणि त्यांच्याशी आरपारचा लढा पुकारलाय. पण, संख्याबळाचं ब्रह्मास्त्र जवळ असल्यानं सरकारसाठी ही लढाई लुटूपुटूचीच आहे.
अविश्वास प्रस्तावाला ५० खासदारांनी समर्थन दिलं तरच लोकसभेत हा प्रस्ताव मांडता येऊ शकतो. परंतु, तेलुगू देसम आणि वायएसआर काँग्रेसचं संख्याबळ पाहता, हा आकडा गाठणं त्यांच्यासाठी कठीणच आहे. काँग्रेसला सोबत घेऊन त्यांनी ही संख्या गाठली, तरी पुढे या प्रस्तावाचा टिकाव लागेल, अशी परिस्थिती आत्तातरी नाही. लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव आल्यास तटस्थ राहण्याची भूमिका शिवसेनेनं घेतली आहे. म्हणजेच, त्यांचे १८ खासदार कुणाच्याही बाजूने मतदान करणार नाहीत. अकाली दलाचंही भाजपाशी बिनसलं असलं, तरी त्यांचे चार खासदार सरकारविरोधात मतदान करण्याचं पाऊल उचलतील, असं वाटत नाही.