जम्मू-काश्मीरमधला व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारा कायदा आता असंवैधानिक- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू-काश्मीरमधील रणबीर दंड संहिते(आरपीसी)ला असंवैधानिक घोषित केलं आहे.

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू-काश्मीरमधील रणबीर दंड संहिते(आरपीसी)ला असंवैधानिक घोषित केलं आहे. ज्यात व्यभिचाराला गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आलं होतं. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये एखाद्या विवाहित स्त्री किंवा पुरुषानं अन्य व्यक्तीशी संबंध प्रस्थापित केल्यास त्याला आता शिक्षा होणार नाही. जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370अंतर्गत मिळणाऱ्या विशेषाधिकारांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये आयपीसीऐवजी आरपीसी नियमावलीनं कायदा-सुव्यवस्था चालत होती. 
न्यायालयानं आरपीसी नियमांना रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं 27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय संविधान पीठाकडून सुनावण्यात आलेल्या निर्णयाला लक्षात घेऊन दिले आहेत. संविधान पीठानं निर्णयात आयपीसीचं ब्रिटिशकालीन कलम 497ला हटवलं आहे. ज्यात व्यभिचाराला अपराधाच्या श्रेणीत ठेवलेलं आहे. 

न्यायमूर्ती नरिमन आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पीठानं 2 ऑगस्टला सुनावण्यात आलेल्या निर्णयात सांगितलं आहे. आरपीसी कलम 497ला पूर्णतः असंवैधानिक घोषित करून हटवण्यात आलं आहे. हे कलम भारतीय संविधानाच्या खंड-3चं उल्लंघन करत होतं. तसेच सैन्यातील अधिकाऱ्यांविरोधात व्यभिचारी संबंध प्रस्थापित करण्यासंबंधी करण्यात आलेल्या आरोपांवरूनही आता कोणतीही कारवाई होणार नाही.