पीएफआयपासून आरएसएसच्या नेत्यांना धोका, केंद्र सरकारने दिली वाय दर्जाची सुरक्षा

केंद्र सरकारने देशभरात पीएफआय विरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. पीएफआयवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाच वर्षासाठी बंदी घातली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशभरात पीएफआय विरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. पीएफआयवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाच वर्षासाठी बंदी घातली आहे. दरम्यान, आता केरळमधील आरएसएस नेत्यांना पीएफआयकडून असल्याची माहिती मिळाली आहे. एनआयए च्या अहवालात हा खुलासा झाला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने केरळमधील आरएसएसच्या नेत्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवली आहे. 

एनआयएच्या सूचनेनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केरळमधील ५ आरएसएस नेत्यांना सुरक्षा पुरवली आहे. या नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी आता पॅरामिलेटरी फोर्सचे जवान तैनात असणार आहेत. 

‘पीएफआय’वर बंदी, इसिसशी संबंध असल्याने मोठी कारवाई; महाराष्ट्रातही होता घातपाताचा कट

केरळमध्ये आरएसएसचे नेते पीएफआयच्या निशाण्यावर असल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेने अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिला होता. २२ सप्टेंबर रोजी पीएफआयचे सदस्य मोहम्मद बशीर यांच्या निवासस्थानी एनआयएने धाड टाकली होती. यावेळी आरएसएसच्या नेत्यांची यादी बशीर यांच्याकडे सापडली होती. यात त्यांना जीवे मारण्याचा उल्लेख असल्याचे एनआयएने म्हटले आहे. यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या पाच नेत्यांना वाय श्रेणीची सुरक्षा दिली आहे.

एका नेत्याच्या सुरक्षेसाठी वाय दर्जाचे ८ सुरक्षा रक्षक असणार आहेत.यामध्ये ज्या व्हीआयपीला सुरक्षा दिली जाते, त्यांच्या घरी ५ सशस्त्र स्टॅटिक गार्ड बसवले जातात. तसेच तीन शिफ्टमध्ये तीन पीएसओ संरक्षण देतात. 

‘पीएफआय’वर बंदी

 इसिससारख्या जागतिक दहशतवादी गटांशी संबंध असल्याचा आरोप करत दहशतवादविरोधी कठोर कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने बुधवारी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) आणि तिच्या अनेक सहयोगी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (यूएपीए) बंदी घातलेल्या संघटनांमध्ये पीएफआयसह रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायजेशन, नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनिअर फ्रंट, इम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ यांचा समावेश आहे.