"ते आता नोटावरून गांधींचा फोटोही काढतील", ठाकरेंच्या खासदाराचं विधान, 'विकसित भारत -जी राम जी'वरून घमासान

मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम बदलून सरकार आता नवीन कायदा आणणार आहे. या कायद्यावरून संसदेत आणि संसदेबाहेर घमासान सुरू झाले आहे. 

केंद्र सरकारने मनरेगा कायदा बदलून आता विकसित भारत जी राम जी कायदा आणणार आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भातील विधेयक संसदेमध्ये मांडले असून, त्यावरून राजकीय वादंग सुरू झाले आहे. महात्मा गांधी यांच्या नावाने असलेली योजना बंद करून सरकारने नव्या नावाने आणलेल्या विधेयकावरून विरोधक टीका करत आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. 

भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन बदल करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने नवीन विधेयक सादर करताना मांडली आहे. विरोधकांकडून सरकारच्या या भूमिकेवर टीका होत आहे. 

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी नवीन विधेयकावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं आहे. महात्मा गांधींच्या नावाने असलेली योजना बंद करून नव्या नावाने प्रस्तावित असलेल्या योजनेवर बोट ठेवत खासदार सावंत म्हणाले की, "आता हे सरकार नोटांवरून गांधींचा फोटोही काढेल."

रामाचे नाव बदनाम करू नका, शशी थरूर यांची टीका

माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी मनरेगा योजनेऐवजी आणण्यात येणाऱ्या विकसित भारत जी राम जी योजनेला विरोध केला. 'देखो दीवानों ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम मत करो', असा शेर म्हणत थरूर यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. 

'फक्त राम जी लिहिणे हे योग्य नाही. हे पाऊल देशाला पाठीमागे घेऊन जाणारे असेल. महात्मा गांधींचे रामराज्य फक्त राजकीय कार्यक्रम नव्हता; तर एक सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा ब्लू प्रिंट होती. सामाजिक सशक्तीकरण आणि समाजात शेवटच्या पायरीवर उभ्या असलेल्या व्यक्तीलाही मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न होता', असे थरूर म्हणाले. 

'हे विधेयक राज्यघटनेच्या परिच्छेद १४ मधील समतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे. यामध्ये ४० टक्के आर्थिक ओझे राज्य सरकारांवर टाकण्यात आला आहे. हे गरीब असलेल्या राज्यांसाठी फार अवघड असेल. यामुळे त्या राज्यातील कल्याणकारी योजना अडचणींमध्ये येतील. संघराज्य भावनेला धक्का लावणारी हे पाऊल आहे', अशी टीका थरूर यांनी केली आहे.