JPC Meeting on Waqf Bill News: वक्फ सुधारणा विधेयकासंदर्भातील संयुक्त संसदीय समितीची शुक्रवारची (२४ जानेवारी) बैठक वादळी ठरली. या विधेयकाच्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी मिळणाऱ्या कालावधीवरून विरोधी पक्षाचे खासदार आक्रमक झाले. बैठकीत प्रचंड गोंधळ झाल्यानंतर समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी १० खासदारांना निलंबित केले. बैठकीत नेमके काय झाले, याबद्दल ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सविस्तर माहिती दिली. समितीची कार्यपद्धतीने हुकुमशाही स्वरूपाची असल्याचे सांगत सावंत यांनी संताप व्यक्त केला.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
निलंबित करण्यात आल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, "आपली जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिती) विक्षिप्त पद्धतीने आणि हुकुमशाही पद्धतीने चालली आहे. जे मनात येईल ते करताहेत. आम्ही गुलामासारखे उभे राहावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. कोणत्या गोष्टीची घाई झालीये?", असा सवाल त्यांनी समितीला केला.
खासदार सावंत पुढे बोलताना म्हणाले, "अलीकडेच आम्ही चार दिवस दौऱ्यावर होतो. लखनौत झालेल्या २१ जानेवारीच्या बैठकीत बॉम्ब टाकण्यात आला की, २२ जानेवारीपर्यंत ४ वाजेपर्यंत कलमान्वये तुम्ही सुधारणा सुचवाव्यात असे सांगण्यात आले. इतकं महत्त्वाचं विधेयक आहे. हे विधेयक देशात अराजक निर्माण होऊ शकतं."
रात्रभर जागून मसुद्यातील सुधारणा पाठवल्या -अरविंद सावंत
"आमचं म्हणणं होतं की, आम्हाला वेळ द्या. नाही दिला. मग रात्रभर जागून दे पाठवून दिलं. पुन्हा म्हणाले की, २४ आणि २५ जानेवारी बैठक आहे. कशासाठी तर प्रत्येक कलमान्वये ज्या सुधारणा करायच्या आहेत, त्यावर चर्चा आहे. त्यासाठी आम्ही आलो. बैठकीला गेल्यावर यांचं ठरलं की चर्चा नाही होणार, काश्मिरातील लोकांना आम्ही साक्षीसाठी बोलावलं आहे. आम्ही आधीच म्हणालो होतो की, सगळ्या राज्यांच्या प्रतिनिधिंना बोलवा. काश्मीर राहिले होते. त्याची त्यांना आता आठवण झाली", अशी टीका अरविंद सावंत यांनी केली.
"आम्ही त्यांना विचारलं की, कलमांवर चर्चा कधी होणार? तर ते म्हणाले, २७ जानेवारी रोजी. २४,२५ तारखेच्या बैठकीमुळे आम्ही आमचे कार्यक्रम बदलले. आम्ही म्हणालो की, ३१ जानेवारीला घ्या. ते नाही म्हणाले. ही कसली जबरदस्ती आहे. मग आम्ही सूचवलं की, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातही विरोधाभास आहे. त्यावरही चर्चा करण्याची गरज आहे. १३ फेब्रुवारीपासून १० मार्चपर्यंत वेळ आहे. अधिवेशनाआधी अहवाल द्यायचा तर १० मार्चनंतर देऊन टाका, असं आम्ही म्हणालो. तर ते म्हणाले की, २७ जानेवारी रोजीच द्यायचा आहे", असे माहिती अरविंद सावंत यांनी दिली.
समितीचे अध्यक्ष खेळणं -अरविंद सावंत
खासदार अरविंद सावंत यांनी समितीच्या अध्यक्षांवरही टीका केली. ते म्हणाले, "समितीचे अध्यक्षही खेळण्यासारखे आहेत. त्यांना निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यांना वरून कुणीतरी फोन करून सांगत की, २७ जानेवारी करायचं आहे. कारण दिल्लीची विधानसभा निवडणूक आहे. भाजप निवडणुकीच्या पलिकडे जाऊन देशाचा विचार कधी करतच नाही. अराजक होऊद्या. दंगली होऊ द्या", अशी टीका सावंत यांनी केली.
"३१ जानेवारीच्या तारखेबद्दल काय करायचं, याबद्दल आम्ही चर्चा करतच होतो, तर त्यांनी काश्मीरच्या शिष्टमंडळाला आत बोलावून घेतलं. म्हणजे ते आले तर आम्ही गप्प बसू म्हणून. आमची चर्चा झाली नाही. तुम्ही निर्णय दिला नाही आणि तुम्ही शिष्टमंडळाला बोलवलं. आम्ही विचारत होतो की, ३१ जानेवारी करायचं की, १३ फेब्रुवारीनंतर... उत्तर देण्याआधीच त्यांना कॉल आला. त्याने सांगितले की, २७ जानेवारीलाच करायचं आहे. ही काय पद्धती आहे. ही लोकशाही आहे. तिच्या विरोधात आम्ही उभे राहिलो म्हणून आम्हा १० जानेवारीला निलंबित करण्यात आले", असे अरविंद सावंत म्हणाले.