शहरं
Join us  
Trending Stories
1
इराणसोबत धोका? सीझफायरनंतर काही तासांतच लावन बेटावरील तेल रिफायनरीमध्ये भीषण स्फोट, जगाचे कान टवकारले...
2
मोठी बातमी! इराण युद्धामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर निर्माण झाली ५ मोठी संकटे; आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रांचा महागाईचा इशारा
3
‘तुमच्या बापात दम असेल तर आमच्याकडून वंदे मातरम् वदवून दाखवा’, काँग्रेस नगरसेविकेचं भाजपाला अव्हान, इंदूर महानगरपालिकेत गदारोळ
4
सीजफायर लागू होताच पहिल्या देशाने आपली एअरस्पेस खुली केली, विमानतळही सुरु झाले...
5
Latest Marathi News Live: सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीला; बारामती निवडणुकीवर चर्चा
6
IndiGo, Air India ला संजीवनी; 'या' शुल्कात मोठी कपात, तिकिटांचे दर कमी होणार?
7
'धुरंधर'साठी गौरव गेराचं असं झालं ऑडिशन, 'त्या' सीननंतर मिळाली आलम भाईची भूमिका
8
Akshaya Tritiya 2026 Date: यंदा अक्षय तृतीया कधी आहे? १९ की २० एप्रिल? 'या' शुभ मुहूर्तावर करा सोने खरेदी; वाचा सविस्तर
9
Car Gift: बक्षीस असावं तर असं...! चेन्नईतील कंपनीने १२ मेहनती कर्मचाऱ्यांना दिली लग्झरी AUDI भेट
10
TATA च्या 'या' शेअरमध्ये तुफान तेजी; एका झटक्यात ११०० कोटींनी वाढली रेखा झुनझुनवालांची संपत्ती
11
पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचे कोणी कोणी केले कौतुक? अमेरिका-इराण युद्धविरामाचे जगभरातून स्वागत! ट्रम्प यांच्या भाषेवर ऑस्ट्रेलियाची टीका
12
२१ लाख गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर! LIC पहिल्यांदाच देऊ शकते बोनस शेअर्स; 'या' दिवशी घोषणा होण्याची शक्यता
13
इराणच्या 'पीस प्लॅन'मध्ये मोठा घोळ! फारसी आणि इंग्रजी मसुद्यात आढळला फरक; युरेनियमच्या अटीवरून संभ्रम वाढला
14
इराणमधील युद्धविरामावर भारताची पहिली प्रतिक्रिया आली समोर, निर्णयाचं स्वागत करत व्यक्त केली अशी अपेक्षा 
15
'चमका हिंदुस्तान हमारा!'; अणुऊर्जा क्षेत्रात भारताचा 'करिश्मा'! रशियानंतर भारत दुसरा देश ठरला, ४०० वर्षांपर्यंत टेन्शन संपणार
16
'राधानगरी'त तीन अस्वले ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद; जैवविविधता अधोरेखितः परिसंस्थेतील महत्त्वाचा घटक
17
सस्पेन्स कायम! भारतीयांनो, इराण तात्काळ सोडा; युद्धविरामानंतर काही तासांत भारताने जारी केली सूचना
18
अमेरिका-इराणमध्ये युद्धविरामाची घोषणा; जगभरातील देशांनी काय म्हटले? पाकिस्तानच्या भूमिकेची चर्चा
19
स्मरण दिन २०२६: ७ दिवस ३ उपाय, ‘ही’ सेवा सुरक्षा कवच ठरेल; स्वामी कृपेचा अद्भूत अनुभव येईल!
20
आयसीएल फिनकॉर्पचा नवीन एनसीडी इश्यू १० एप्रिल रोजी खुला होणार; १२.२५% पर्यंत परताव्याचा दावा
Daily Top 2Weekly Top 5

या देशांमध्ये होते 'एक देश एक निवडणूक', पण भारतात कितपत शक्य? 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 19, 2019 17:23 IST

स्पष्ट बहुमतासह देशातील सत्ता पुन्हा एकदा मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक निवडणूक या कल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

नवी दिल्ली -  स्पष्ट बहुमतासह देशातील सत्ता पुन्हा एकदा मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक निवडणूक या कल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. एक देश एक निवडणुकीस सत्ताधाऱ्यांशिवाय अन्य काही पक्षांनी पाठिंबा दिला असला तरी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांचा या कल्पनेस विरोध आहे. दरम्यान, जागतिक पातळीवर विचार केल्यास काही देशांमध्ये एक देश एक निवडणुकीची अंमलबजावणी होत आहे. 

निवडणुका ही लोकशाहीमधील सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. मात्र भारतासारख्या मोठा विस्तार असलेल्या आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात निवडणूक घेणे हे आव्हानात्मक काम असते. मात्र सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होत असल्याने देशात कायम निवडणुकीचेच वातावरण असते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळे येतात. तसेच सरकारी पैशाचाही अपव्यय होते. हे टाळण्यासाठी एक देश एक निवडणूक ही कल्पना पुढे आली आहे. त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा विचार आहे. जागतिक पातळीवर विचार केल्यास इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी, स्पेन, हंगेरी, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलंड आणि बेल्जियम  या देशांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची पद्धत आहे. एक देश एक निवडणूक ही पद्धत भारतासाठी नवी नसून १९५२साली झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून १९६७ मध्ये झालेल्या चौथ्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात लोकसभा आणि सर्व राज्यांमधील विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या. मात्र नंतरच्या काळात काही राज्यांमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका झाल्याने तसेच काही वेळा लोकसभा वेळेआधी भंग झाल्याने निवडणुकांचे वेळापत्रक बिघडले. एक देश एक निवडणूक अंमलात आल्यास वारंवार आचार संहिता लागू करावी लागणार नाही, सरकारी पैशाचा अपव्यय टळेल, विकासकामांमध्ये अडथळे येणार नाहीत, एकाच वेळी निवडणूक झाल्याने निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, संरक्षण दल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होईल, असे तर्क एक देश एक निवडणूक या कल्पनेच्या समर्थनार्थ दिले जातात. तर लोकसभा आणि विधानसभांसाठी पाच वर्षांचा कालावधी संविधानाने निश्चित केला आहे.  लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात अशी तरतूद संविधानात नाही. त्यामुळे एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेणे हे संविधानाच्या मूळ कल्पनेच्या विरोधात आहे, असा दावा एक देश एक निवडणूक या कल्पनेला विरोध करणाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.  

टॅग्स :ElectionनिवडणूकdemocracyलोकशाहीIndiaभारत