शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पहिल्यांदा पाकिस्तानी नेत्याला भेटले भारताचे परराष्ट्र मंत्री, कारण काय?
2
Sanjay Raut: "आज मध्यरात्री १२ वाजता बॉम्बस्फोट होणार!" राऊतांच्या बंगल्याबाहेरील कारवर खळबळजनक मजकूर
3
छ. संभाजीनगर भाजपत अराजकता! वाद शांत करण्यास गेलेल्या कार्यकर्त्यास महिलांनी झोडपले
4
रुग्णालयातून बाहेर येताच माणिकराव कोकाटेंची थेट कोर्टात हजेरी, मंत्रिपद आणि शिक्षेबाबत म्हणाले…
5
Municipal election 2026: "कुछ कह गए, कुछ..."; निष्ठावतांच्या आक्रोशानंतर भाजपा खासदार मेधा कुलकर्णींचा संताप
6
NIA प्रमुख सदानंद दाते आता महाराष्ट्राचे नवे पोलिस महासंचालक, ३ जानेवारीला स्वीकारणार पदभार
7
Video: गळफास घेतलेल्या तरुणाला जीवनदान; पोलिस अधिकाऱ्याने CPR देऊन वाचवले प्राण
8
VHT 2025-26 : पांड्याचं 'तांडव'! वनडेत ठोकली टी-२० स्टाईल सेंच्युरी; संघाने जिंकली ४०० पारची लढाई
9
नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट कॉरिडोरला केंद्राचा हिरवा कंदील; प्रवास वेळेत 17 तासांची बचत होणार
10
Hello 2026! न्यूझीलंडमध्ये नववर्षाचे जंगी स्वागत; ऑकलंडच्या स्काय टॉवरवर फटाक्यांची आतषबाजी
11
साबणापासून फेस पॅकपर्यंत... गाढविणीच्या दुधामुळे पालटलं नशीब, आता करतेय लाखोंची कमाई
12
गुंतवणूकदारांची 'चांदी'! वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी ४ लाख कोटींची कमाई; मेटल आणि रिलायन्स शेअर्समध्ये धूम
13
"भाजपाला मदत व्हावी म्हणून अंबादास दानवेंनी निवडून येणाऱ्या महिलांचे तिकीट कापले", ठाकरेंच्या दोन नेत्यांमध्ये वाजले!
14
'भाजपा उपऱ्यांचा पक्ष बनलाय; आता रेशिमबाग नाही तर अदानी-अंबानी भाजपा चालवणार', हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका 
15
चीनमध्ये सापडला २२०० वर्षापूर्वीचा जुना नॅशनल हायवे; डोंगर फोडून बनवला होता चार पदरी रस्ता
16
नवऱ्याचे तुकडे करणारी मुस्कान झाली आई; जेलमध्ये साहिलचा जल्लोष, कैद्यांना म्हणाला, 'तुम्ही काका झालात'
17
Municipal Election 2026: कल्याण, पनवेल, धुळ्यात भाजपाचा 'विजयारंभ'! सहा उमेदवार बनले बिनविरोध 'नगसेवक'
18
गुंतवणूक सोन्यात की शेअर बाजारात? ३ लाखांच्या सोन्यावर पुढील वर्षी किती नफा मिळेल? सोपं गणित
19
नशीब असावं तर असं! राष्ट्रवादीतून भाजपात आल्या आणि २४ तासांत झाल्या नगरसेविका, धुळ्यात उज्वला भोसले बिनविरोध
20
भाजपचा दिग्गजांना दे धक्का, भाजपकडून ४० टक्के नवे चेहरे! तिकीट न मिळाल्याने अनेकांची नाराजी
Daily Top 2Weekly Top 5

या देशांमध्ये होते 'एक देश एक निवडणूक', पण भारतात कितपत शक्य? 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 19, 2019 17:23 IST

स्पष्ट बहुमतासह देशातील सत्ता पुन्हा एकदा मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक निवडणूक या कल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

नवी दिल्ली -  स्पष्ट बहुमतासह देशातील सत्ता पुन्हा एकदा मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक निवडणूक या कल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. एक देश एक निवडणुकीस सत्ताधाऱ्यांशिवाय अन्य काही पक्षांनी पाठिंबा दिला असला तरी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांचा या कल्पनेस विरोध आहे. दरम्यान, जागतिक पातळीवर विचार केल्यास काही देशांमध्ये एक देश एक निवडणुकीची अंमलबजावणी होत आहे. 

निवडणुका ही लोकशाहीमधील सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. मात्र भारतासारख्या मोठा विस्तार असलेल्या आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात निवडणूक घेणे हे आव्हानात्मक काम असते. मात्र सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होत असल्याने देशात कायम निवडणुकीचेच वातावरण असते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळे येतात. तसेच सरकारी पैशाचाही अपव्यय होते. हे टाळण्यासाठी एक देश एक निवडणूक ही कल्पना पुढे आली आहे. त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा विचार आहे. जागतिक पातळीवर विचार केल्यास इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी, स्पेन, हंगेरी, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलंड आणि बेल्जियम  या देशांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची पद्धत आहे. एक देश एक निवडणूक ही पद्धत भारतासाठी नवी नसून १९५२साली झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून १९६७ मध्ये झालेल्या चौथ्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात लोकसभा आणि सर्व राज्यांमधील विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या. मात्र नंतरच्या काळात काही राज्यांमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका झाल्याने तसेच काही वेळा लोकसभा वेळेआधी भंग झाल्याने निवडणुकांचे वेळापत्रक बिघडले. एक देश एक निवडणूक अंमलात आल्यास वारंवार आचार संहिता लागू करावी लागणार नाही, सरकारी पैशाचा अपव्यय टळेल, विकासकामांमध्ये अडथळे येणार नाहीत, एकाच वेळी निवडणूक झाल्याने निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, संरक्षण दल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होईल, असे तर्क एक देश एक निवडणूक या कल्पनेच्या समर्थनार्थ दिले जातात. तर लोकसभा आणि विधानसभांसाठी पाच वर्षांचा कालावधी संविधानाने निश्चित केला आहे.  लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात अशी तरतूद संविधानात नाही. त्यामुळे एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेणे हे संविधानाच्या मूळ कल्पनेच्या विरोधात आहे, असा दावा एक देश एक निवडणूक या कल्पनेला विरोध करणाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.  

टॅग्स :ElectionनिवडणूकdemocracyलोकशाहीIndiaभारत