नवी दिल्ली : अयोध्या विवादाच्या निकालाबाबत दाखल झालेल्या सर्व फेरविचार याचिका तथ्यहीन असल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावल्या. त्यामुळे अयोध्येत राममंदिराच्या उभारण्याच्या मार्गातील सर्व कायदेशीर अडथळे आता दूर झाले आहेत.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर न्यायालयीन दालनात या फेरविचार याचिकांची सुनावणी झाली.या खंडपीठामध्ये न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. संजीव खन्ना यांचाही समावेश होता. अयोध्या विवाद खटल्यांमध्ये पक्षकार असलेल्यांच्याच फेरविचार याचिका न्यायालयाने विचारात घेतल्या.
अयोध्या निकालासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये १८ फेरविचार याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यातील नऊ याचिका या वादाच्या खटल्यातील पक्षकारांनी व अन्य नऊ याचिका त्रयस्थ व्यक्तिंनी केलेल्या होत्या. या सर्व फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने त्यांच्या खुल्या सुनावणीची याचिकादारांनी केलेली मागणीही रद्दबातल झाली आहे.
अयोध्येमधील वादग्रस्त भूमीवर राममंदिर बांधण्यास परवानगी देणारा ऐतिहासिक निकाल तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ९ नोव्हेंबर रोजी दिला होता. त्याचबरोबर अयोध्येत मशीद बांधण्यासाठी मुस्लिमांना ५ एकर पर्यायी जमीन देण्यास यावी असेही न्यायालयाने म्हटले होते.या निकालाबाबत दोन डिसेंबर रोजी पहिली फेरविचार याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर काही दिवसांत आणखी सतरा फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या.
अयोध्या विवादाच्या निकालाचा मर्यादित स्वरुपात फेरविचार होण्यासाठी अखिल भारत हिंदू महासभेनेही याचिका सादर केली होती.या सर्व फेरविचार याचिका दाखल करणाऱ्या ४० व्यक्तींमध्ये इतिहासकार इरफान हबीब, अर्थतज्ज्ञ प्रभात पटनाईक, सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर, नंदिनी सुंदर, जॉन दयाल यांचाही समावेश होता.
ही तर दुर्दैवी घटना - जफरयाब जिलानीसर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या फेरविचार याचिका फेटाळून लावल्या ही दुर्दैवी घटना आहे अशी प्रतिक्रिया आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव जफरयाब जिलानी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, यानंतर आमचे पुढचे पाऊल काय असेल याबद्दल लगेचच काही सांगता येणार नाही