लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. त्यामुळे अदाणी उद्योग समूहास मोठाच दिलासा मिळाला आहे.
आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी समजल्या जाणाऱ्या धारावीच्या पुनर्विकासासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. यात २५९ हेक्टर जमिनीचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. हा प्रकल्प ‘अदाणी प्रॉपर्टीज’ला देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयास दुबईतील ‘सेक्लिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्प’ने आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजयकुमार यांच्या न्यायपीठाने प्रकल्पास स्थगिती देण्यास नकार देताना सर्व पक्षांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले. यात अदाणी प्रॉपर्टीज, महाराष्ट्र सरकार, सेक्लिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प यांचा समावेश आहे. पुढील सुनावणी २५ मे रोजी होणार आहे. ॲड. मुकूल रोहतगी यांनी अदानींच्या वतीने बाजू मांडली.
‘सेक्लिंक टेक्नोलॉजीज’ कंपनीने आधी मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. २० डिसेंबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने सेक्लिंकची याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
एस्क्रो अकाउंट ठेवण्याचा आदेश
अदाणी समूहाच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयास सांगितले की, यंत्रसामग्री खरेदी व पाडकाम यासह या प्रकल्पाच्या कामात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. त्यावर न्यायालयाने प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, प्रकल्पाशी संबंधित सर्व पेमेंट्ससाठी एक हंगामी खाते (एस्क्रो अकाउंट) ठेवण्याचा आदेश दिला, तसेच बिले व व्हाउचर्ससह सर्व दस्तावेज योग्य प्रकारे जतन करण्यात यावेत, असे समूहास बजावले.
काय आहे खटल्याची पार्श्वभूमी?
धारावी पुनर्विकासासाठी २०१८ मध्ये प्रथम निविदा मागविल्या होत्या. त्यावेळी सेक्लिंक टेक्नॉलॉजीजने ७,२०० कोटी रुपयांची निविदा भरली होती. मात्र, नंतर सरकारने ही बोली प्रक्रियाच रद्द केली. २०२२ ला नव्या अटींसह निविदा मागविण्यात आल्या.
यावेळी अदाणी प्रॉपर्टीजने ५,०६९ कोटी रुपयांची निविदा भरली व प्रकल्प आपल्या पदरात पाडून घेतला. सेक्लिंकचे वकील ॲड. सी. आर्यमा सुंदरम यांनी सांगितले की, पहिल्या निविदेतील ७,२०० कोटी रुपयांच्या वर २० टक्के वाढ करून निविदा ८,६४० कोटी रुपये करण्याची आमची तयारी आहे.