..तर ट्विटरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना होणार अटक, त्या अकाउंट्सवरून मोदी सरकार आक्रमक

Indian Government Vs Twitter : सोशल मीडियावरील लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म असलेल्या ट्विटर आणि केंद्र सरकारमधील मतभेद विकोपाला गेले आहेत.

ठळक मुद्देप्रक्षोभक माहिती प्रसारित करणाऱ्या ट्विटर अकाऊंटविरोधील कारवाईबाबत केली जाणार नाही कुठल्याही प्रकारची तडजोड कंपनीला स्थानिक कायद्यांचे पालन करावे लागेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले होतेट्विटर या प्रकरणाला न्यायालयात नेण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीकडून यासाठी अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा हवाला दिला जात आहे

नवी दिल्ली - सोशल मीडियावरील लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म असलेल्या ट्विटर आणि केंद्र सरकारमधील मतभेद विकोपाला गेले आहेत. केंद्र सरकारनेट्विटरवरील प्रक्षोभक माहिती प्रसारित करणारी अकाउंट्स सेंसर करण्याची मागणी केली होती. मात्र ट्विटरकडून त्याकडे काणाडोळा करण्यात येत असल्याचे दिसत आहे. त्यावरून सरकारने आपली भूमिका कठोर केली असून, ट्विटरने आदेशांचे पालन न केल्यास ट्विटरच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. (Modi government is aggressive against those Twitter accounts)प्रक्षोभक माहिती प्रसारित करणाऱ्या ट्विटर अकाऊंटविरोधील कारवाईबाबत कुठल्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार सरकारने सांगितले की, याबाबत संयमाचा अंत होत चालला आहे. भारताने बुधवारी ट्विटरला प्रक्षोभक माहिती हटवण्याच्या मुद्द्यावरून फटकारले होते. कंपनीला स्थानिक कायद्यांचे पालन करावे लागेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले होते. तसेच अनेक खासदारांनी स्वदेशी अ‍ॅप koo चा वापर करण्याचे आवाहन आपल्या समर्थकांना केले होते.दरम्यान, मिळत असलेल्या माहितीनुसार ट्विटर या प्रकरणाला न्यायालयात नेण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीकडून यासाठी अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा हवाला दिला जात आहे. मात्र कंपनीने सरकारच्या आदेशावर अंशत: अंमलबजावणी करताना सरकारकडून सांगण्यात आलेल्या अकाऊंटपैकी अर्धी अकाउंट्स बंद केली आहेत.या मुद्द्यावरून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांनी ग्लोबल पॉलिसी ट्विटरचे उपाध्यक्ष मोनिक मेश आणि डेप्युटी जनरल कौन्सिल आणि उपाध्यक्ष (कायदे) जिम बेकर यांच्यासोबत व्हर्चुअल संवाद साधत बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर मंत्रालयाकडून एक पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यामधून ट्विटर आदेशाचे पालन करण्यास दर्शवलेली अनिच्छा आणि अंमलबजावणीस केलेला उशीर याबाबत निराशा व्यक्त केली होती. तसेच भारतात घटना आणि कायदा सर्वोच्च असल्याचे स्पष्ट केले होते.