नवी दिल्ली - एससी-एसटी अ‍ॅक्ट (अॅट्रॉसिटी कायदा) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील कुठल्याही व्यक्तीविरोधात चार भिंतीच्या आत काही अपमानजनक बोलल्यास किंवा ज्या गोष्टीबाबत कुठलाही साक्षीदार नसेल, अशी बाब हा गुन्हा ठरू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटींतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.उत्तराखंडमधील या घटनेमध्ये एका महिलेने हितेश वर्मा नावाच्या व्यक्तीवर घरामध्ये अपमानास्पद भाषेचा वापर केल्याचा आरोप केला होता. त्या आधारावर पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीविरोधात एससी-एसटी अ‍ॅक्ट अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अॅट्रॉसिटी काद्यायमध्ये सर्व प्रकारचा अपमान आणि धमक्यांचा अंतर्भाव होत नाही. तर ज्यामध्ये पीडित व्यक्तीला समाजासमोर अपमान, शोषण आणि त्रासाचा सामना अशा घटनांचा या कायद्यामध्ये अंतर्भाव होतो. या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडित आणि आरोपींव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींच्या उपस्थितीत गुन्हा घडणे आवश्यक आहे.