रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून भारत सरकार युक्रेनमध्ये अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. युक्रेनमध्ये अडकलेले बहुतेक लोक विद्यार्थी आहेत. भारतीयांना परत आणण्यासाठी सरकार विशेष विमान पाठवत आहे. मोदी सरकारने या मोहिमेला ‘ऑपरेशन गंगा’ असे नाव दिले आहे. एअर इंडियाच्या विमानातून आतापर्यंत शेकडो विद्यार्थी आणि नागरिक मायदेशात परतले आहेत. सोशल मीडियावर या योजनेतून परत आलेल्या विद्यार्थ्यांचे, नागरिकांची माहिती देत मोदी सरकारचं कौतूक करण्यात येत आहे. मात्र, यावरुन काहीजण टिकाही करत आहेत.
बॉलिवूड अभिनेत्री रिचा चड्ढा हिने आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन एक इमेज शेअर केली आहे. त्यामध्ये, मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातही अशाप्रकारे 16 हजार भारतीय नागरिकांना लीबियातून मायदेशी आणण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, मनमोहनसिंग सरकारने अशी जाहिरातबाजी किंवा गवगवा केला नाही, असे रिचाने म्हटले आहे. तसेच, मोदी सरकारने 219 विद्यार्थ्यांना देशात आणले पण त्याचं ते भांडवल करत आहेत. जाहिरातबाजी करत आहे, युपीच्या निवडणुकांसाठी याचा प्रचार करत आहेत, असेही या इमेजमध्ये म्हटले आहे.
संजय राऊतांनीही केली टीका
युक्रेन येथे अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना मारहाण झाल्यासंदर्भातील व्हिडिओ समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांना विचारणा करण्यात आली. यावर, आतापर्यंत जगात अनेक युद्ध झाली. इराकपासून अफगाणिस्तानपर्यंत. पण अशाप्रकारे एखाद्या देशात भारतीय विद्यार्थ्यांवर अत्याचार झाले नव्हते. केंद्रातील मोदी सरकारचे हे अपयश आहे, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. तसेच हजारो भारतीय अडकलेले असताना १५० जण मायदेशात परतल्यावर त्याची जाहिरात सुरू आहे, या शब्दांत संजय राऊतांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.
शेकडो भारतीय मादेशात परतले
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, ''युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांनी पोलंड, हंगेरी, स्लोव्हाकिया, रोमानिया आणि मोल्दोव्हा या शेजारील देशांमध्ये अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधूनच सीमा ओलांडण्यासाठी जावे.'' रशियाने युक्रेनवर हल्ला करण्यापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पहिल्या अॅडव्हायझरीनंतर 8,000 हून अधिक भारतीयांनी युक्रेन सोडल्याचा अंदाज आहे. बागची यांनी सांगितल्यानुसार, ऑपरेशन गंगा अंतर्गत 6 फ्लाइट्सद्वारे आतापर्यंत 1,396 विद्यार्थ्यांना भारतात आणण्यात आले आहे.
तेव्हा भारत सरकारने आखली योजना
लीबियामध्ये सरकारविरुद्ध जनक्रोश दाटला होता. त्यामुळे, देशातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. लीबियात गृहयुद्धच सुरू झाले होते. फेब्रुवारी 2011 मध्ये त्यावेळी देशात काँग्रेसचं सरकार होतं, डॉ. मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान होते. लीबियातील हिंसाचार पाहता, त्यावेळी तेथे वास्तव्यास असलेल्या 18 हजार भारतीय नागरिकांना मायदेशी आणण्याची माोहीम सरकारने हाती घेतली होती. त्यासाठी, विमान आणि समुद्रामार्गे सेवा पुरविण्याचा निर्णय झाला. परराष्ट्रमंत्री एस.एम. कृष्णा यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना संपूर्ण योजना सांगितली होती.