नवी दिल्ली - देशातील जवळपास एकतृतीयांश शालेय विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवणी सुरू आहे. मात्र, ही प्रवृत्ती शहरी भागात तुलनेने अधिक आढळते, असे केंद्र सरकारने शिक्षणासंदर्भात केलेल्या एका सर्वेक्षणातील निष्कर्षांत समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षण व खासगी शिकवणीवरील सरासरी खर्चाची राष्ट्रीय पातळीवरील स्थिती अजमावणे हा या सर्वेक्षणाचा हेतू होता. यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
या सर्वेक्षणासाठी ५२,०८५ कुटुंबे आणि ५७,७४२ विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित केली गेली. सीएमएस सर्वेक्षणाने अंगणवाड्यांना पूर्व-प्राथमिक गटात समाविष्ट केले असून, शालेय शिक्षण व खासगी शिकवणीसाठीचा खर्च स्वतंत्रपणे नोंदवला आहे.
चिंताजनक बाबी...खासगी शिकवणीमुळे नियमित शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न निर्माण होतात.ग्रामीण आणि शहरी शिक्षणातील दरी प्रचंड वाढली आहे. शहरी शिक्षणासाठी खर्च वाढला आहे.खासगी शिक्षण कुटुंबांसाठी खूपच महागडे ठरत आहे.शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना घराचाच आधार आहे. सरकारकडून मदतीचा हात कमी.विद्यार्थ्यामागे सर्वाधिक खर्च हा कोर्स फीवर होत आहे.ग्रामीण भागाच्या तुलनेत दुप्पट खर्च शिक्षणावर शहरी भागात होत आहे.
२७% विद्यार्थी देशात सध्या खासगी शिकवणी घेत आहेत.३०.७%शहरी, तर ग्रामीण भागात २५.५% इतके प्रमाण शिकवणीला जातात.३६.७% ग्रामीण भागातील उच्च माध्यमिक विद्यार्थी तर ४०.२% शहरी विद्यार्थी खासगी शिकवणीकडे.३,९८८रुपये प्रति विद्यार्थी शहरी भागात शिक्षणावर सरासरी वार्षिक खर्च आहे.
शिक्षणासाठी निधीचा मुख्य स्रोत काय?९५ % विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च त्यांच्या पालकांकडून भागवला जातो. फक्त १.२% विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सरकारी शिष्यवृत्ती हा प्रमुख स्रोत आहे.
कोणत्या शाळेत प्रवेश क्षेत्र सरकारी खासगीग्रामीण ६६% २४%शहरी ३०.१% ५१.४%