नवी दिल्ली : आपल्यापासून वेगळे राहणाऱ्या पतीच्या बाजूने अनेकवेळा घटस्फोटाचे आदेश देणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध प्रदीर्घ न्यायालयीन संघर्ष करणाऱ्या महिलेच्या वेदनांची दखल अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घेतली. न्याययंत्रणा तिच्याविरुद्ध अत्यंत अविवेकपूर्ण ठरली, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे, असे या प्रकरणाने हेलावलेल्या न्यायालयाने म्हटले आहे.
महिलेचा विवाह वर्ष १९९१ मध्ये झाला होता. एका वर्षानंतर तिने मुलाला जन्म दिला आणि त्यानंतर तिच्या पतीने तिला सोडून दिले. त्याने कर्नाटक कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने एकदा नाही, तर तीनदा पतीच्या बाजूने घटस्फोट मंजूर केल्याचा आदेश दिला. शिवाय महिला आणि अल्पवयीन मुलाच्या पती कोणतीही पोटगी देत नाहीय, या तथ्याकडेही न्यायालयाने डोळेझाक केली.
उच्च न्यायालयाने अनेकवेळा या प्रकरणात नव्याने निर्णय देण्याचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाला दिले होते. अखेर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने तिसऱ्या वेळी २० लाख रुपये स्थायी पोटगी मंजूर करून पतीच्या बाजूने घटस्फोटाच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला मंजुरी दिली. स्थानिक न्यायालयाने महिलेला २५ लाख रुपये पोटगी देण्याचा निर्णय तत्पूर्वी दिला होता. महिलेने तीन दशके विनापोटगी काढले याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांचे लक्ष वेधले गेले. वारंवार घटस्फोट मंजुरीचा आदेश देणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या धोरणाबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाचा दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने पती-पत्नी वेगळे राहत आहेत, हे लक्षात घेऊन कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला सशर्त आदेश कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने २० लाख रुपयांच्या पोटगीत आणखी १० लाख वाढवण्याचे आदेशही दिले. याशिवाय सध्या महिला, तिचा मुलगा आणि सासू ज्या घरात राहतात, तेही त्यांच्याकडेच राहील, मुलाला वारसाहक्काने मिळणाऱ्या स्थावर संपत्तीतही अधिकार असेल, असा दिलासा न्यायालयाने दिला.