नवी दिल्ली/कारंजा (जि. वाशिम) : महाराष्ट्रातील नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीची एकत्रित मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजीच होणार हे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले. तसेच, तत्काळ मतमोजणीची मागणी करणारी याचिकाही फेटाळली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठात या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर २ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने २१ डिसेंबर रोजी एकत्रित मतमोजणी करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाविरोधात राजकिरण बर्वे, एआयएमआयएमचे प्रदेश उपाध्यक्ष मो. युसूफ पुंजानी यांनी विशेष याचिका गुरुवारी दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
पहिल्या टप्प्यात २ डिसेंबर रोजी नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली होती. परंतु, कायदेशीर अडचणींमुळे काही नगर परिषदांची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. या ठिकाणी आता २० डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे.
उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप योग्य नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमात उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप योग्य नाही. निवडणूक प्रक्रिया आयोगाने ठरविलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडली पाहिजे, असेही स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आयोगाने नव्याने कार्यक्रम जाहीर करत २१ डिसेंबर रोजी एकत्रित मतमोजणी होणार असल्याची घोषणा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कार्यक्रम अंतिम असल्याचे प्रतिपादन केल्याची माहिती ॲड. फिरोज शेकुवाले यांनी दिली.
याशिवाय २० डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुका आयोगाने कोणत्याही कारणास्तव पुढे ढकलल्या, तरीही मतमोजणीची तारीख बदलणार नाही; २१ डिसेंबरलाच एकत्रित मतमोजणी व्हावी, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
Web Summary : The Supreme Court upheld the High Court's decision for a joint counting of municipal elections on December 21. A petition seeking immediate counting was dismissed. The court stated that the Election Commission's schedule should not be interfered with, ensuring the counting proceeds as planned, even if later elections are postponed.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिसंबर को नगरपालिका चुनावों की संयुक्त मतगणना के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। तत्काल गिनती की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग के कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि गिनती योजना के अनुसार आगे बढ़े, भले ही बाद के चुनाव स्थगित कर दिए जाएं।