शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीची लढत थांबणार? पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठेवली 'ही' अट!
2
मेल, एक्स्प्रेस तक्रारी ‘कमी’ दाखवण्यासाठी १३९ हेल्पलाईन ऐवजी व्हॉट्सॲपचा वापर
3
Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; मोठ्या चढ-उतारादरम्यान पाहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नईतील नवे दर
4
"उद्या सुट्टी आहे, माझ्या अंत्ययात्रेला या"; पतीसाठी भावनिक चिठ्ठी लिहून विवाहितेने संपवलं जीवन!
5
सुरक्षित आणि करमुक्त गुंतवणुकीसाठी PPF उत्तम पर्याय; दरमहा ११,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा इतका परतावा
6
जागतिक संकेतांमुळे शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स ३८४ अंकांनी तर निफ्टी ११६ अंकांनी कोसळला
7
उन्हाच्या तडाख्यामुळे मुंबईकरांचा जलसाठा १० टक्क्यांनी घटला, आता ३७ टक्केच शिल्लक
8
११५ वर्षे जुना एल्फिन्स्टन पूल अखेर इतिहासजमा; महारेलच्या विलंबामुळे ब्लॉक दीड तासांनी लांबला
9
'तुमच्या तपस्येतच नाही तर फोटोशॉपमध्येही उणीव', हिमंता बिस्वा सरमांच्या पत्नीचा पवन खेडा यांना टोला
10
‘मेट्रो २ बी, मेट्रो ९’ला पुन्हा नवीन तारीख; आता मंगळवारपासून दोन्ही मार्गिका सेवेत
11
वैद्यकीय महाविद्यालयाचा कारभार कसा आहे, फीडबॅक द्या! राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची मोहिम
12
Crude Oil Price Hike: कच्च्या तेलाच्या किमतीत जोरदार तेजी; ट्रम्प यांच्या धमक्यांनी सातत्यानं बिघडतंय सामान्यांचं बजेट
13
मुंबई पालिका क्षेत्रात महिलांकरता मोफत स्वच्छतागृहांच्या सुधारित धोरणासाठी प्रयत्नशील! - महापौर
14
आजचे राशीभविष्य, ०६ एप्रिल २०२६: घरात शांती व समाधानाचे वातावरण; अचानक पैसा खर्च होईल
15
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची EDमार्फत चौकशी; CDR प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
16
Gaurav More: 'हास्यजत्रा' फेम गौरव मोरेने गुपचुप केलं लग्न? ऋतुजा बागवे लिहिते- "Mr. & Mrs मोरे"
17
लेख: मुंबईकरांची लोकलराणी वारंवार का अडखळतेय? आजकाल धाप लागल्यासारखी करतेय...
18
होर्मुझ उघडा, अन्यथा तुम्ही नरकात सडाल! ट्रम्प यांची शिवराळ भाषेत इराणवर जबर हल्ल्याची धमकी
19
लेख: शिक्षिकेऐवजी नेत्याचा, पोलिसाचा मुलगा असता तर..? चार वर्षांच्या विघ्नेशची उपचारासाठी फरफट
Daily Top 2Weekly Top 5

"...हे विरोधी पक्ष ठरवू शकत नाही"; लोकसभेत प्रचंड गोंधळ, कोणत्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री भडकले?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 25, 2025 17:48 IST

ऑपरेशन सिंदूर मुद्द्यावरील चर्चेवरून लोकसभेत प्रचंड गदारोळ बघायला मिळाला. विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या एका मागणीवर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हे चांगलेच भडकले.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवरून पहिल्या दिवसापासून वातावरण तापलेले आहे. ऑपरेशन सिंदूरवर लोकसभेतील चर्चेदरम्यान, विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या मागणीवर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भडकले. विरोधकांचा गोंधळावर संताप व्यक्त करत किरण रिजिजू म्हणाले, 'चर्चेदरम्यान विरोधकांच्या बाजूने कोण बोलणार, हे सरकार ठरवू शकत नाही आणि सरकारच्या बाजूने कोण बोलणार हे विरोधक ठरवू शकत नाही.'

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

विरोधकांच्या गोंधळावर रिजिजू म्हणाले, 'सर्व मुद्दे ऐकले आहेत आणि त्यावर विचार केला जाईल. पण, सगळ्याच मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकत नाही. आधी ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा होईल आणि पुढील मुद्द्यांबद्दल नंतर ठरवले जाईल. पंतप्रधानांनी कधी बोललं पाहिजे हे विरोधक ठरवू शकत नाही. बीएसी ठरवू शकत नाही", अशा शब्दात त्यांनी विरोधकांना सुनावले. 

ऑपरेशन सिंदूरवर सोमवारपासून चर्चा

"माझे विरोधी पक्षांना आवाहन आहे की, संसदेत अडथळा निर्माण करू नये. नियमानुसार कोणताही मुद्दा विरोधक उपस्थित करू शकतात. आजच बैठकीत निर्णय झाला की, ऑपरेशन सिंदूरवर विशेष चर्चा सोमवारी होईल. सोमवारपासून संसदेचे कामकाज व्यवस्थित चालावं, याबद्दल सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवली आहे. इतर मुद्द्यांवरही आम्ही नियमानुसार चर्चा करण्यास तयार आहोत", असेही रिजिजू म्हणाले. 

न्याय व्यवस्थेत भ्रष्टाचार असेल तर... न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरणावरही रिजिजू बोलले. ते म्हणाले की, "न्यायमूर्ती यशंवत वर्मा प्रकरणावर आम्ही स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की, न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचारअसेल, तर आपल्या सगळ्यांना एकत्र येऊन काम करावं लागेल. प्रस्ताव आणावा लागेल. यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल. हा प्रस्ताव कोणत्या सभागृहात आणायचा, हा प्रश्न नाहीये. लोकसभेत मांडला गेला, तर राज्यसभेतही त्याला मंजुरी मिळेल."  

यशवंत वर्मा प्रकरणावर मी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील नेते मल्लिकार्जून खरगे यांची भेट घेतली आहे. या मुद्द्यावर दोघांशीही बोललो आहे, फक्त मी इथे त्याबद्दलची माहिती देऊ शकत नाही.

टॅग्स :Monsoon Session Of Parliamentसंसेदेचे पावसाळी अधिवेशनOperation Sindoorऑपरेशन सिंदूरcongressकाँग्रेसlok sabhaलोकसभाCentral Governmentकेंद्र सरकार