कालपासून नव्या संसदेत विशेष अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे.नव्या संसदेच्या इमारतीत प्रवेश करताना सर्वांना संविधानाच्या प्रति देण्यात आल्या. आता यावरुन नवा वाद सुरू झाला आहे. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी संविधानाच्या नवीन प्रतच्या प्रस्तावनेत 'समाजवादी' 'धर्मनिरपेक्ष' असा शब्द नसल्याचा दावा केला आहे.
५० टक्के राज्यांच्या विधानसभेची मंजूरी आवश्यक; महिला आरक्षण विधेयकावर आज दीर्घ चर्चा
खासदार अधीर चौधरी म्हणाले की, संविधानाच्या नवीन प्रती काल देण्यात आल्या आहेत, ज्या त्यांनी हातात घेऊन प्रवेश केला होता. त्याच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी' 'धर्मनिरपेक्ष’ असे शब्द आहेत. “त्यांना माहित आहे की हे शब्द १९७६ मध्ये दुरुस्तीनंतर जोडले होते, पण आज जर कोणी आपल्याला संविधान दिले आणि त्यात हे शब्द नाहीत.
'त्यांचा हेतू संशयास्पद असल्याचेही चौधरी म्हणाले. हे अत्यंत हुशारीने केले आहे. ही चिंतेची बाब आहे. मी संसदेत या विषयावर बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना मला बोलण्याची संधी दिली नाही, असंही चौधरी म्हणाले.
संसदेच्या नवीन इमारतीत मंगळवारी पहिल्यांदाच कामकाज पार पडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह विविध पक्षांच्या खासदारांनी नवीन संसद भवनात प्रवेश केला आणि संसदेचे कामकाजही नवीन संसद भवनात पार पडले.
नवीन संसदेच्या कामकाजादरम्यान सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले. हे विधेयक लोकसभेत मांडताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाला नारी शक्ती वंदन कायदा असे नाव दिले जाईल, असा दावा केला.
यावेळी लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी दावा केला होता की, हे विधेयक यापूर्वी काँग्रेसच्या काळात लोकसभेत मांडण्यात आले होते, मात्र ते राज्यसभेत मंजूर न झाल्याने ते रद्द झाले आहे. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अधीर रंजन चौधरी यांचा दावा फेटाळून लावला आणि अधीर रंजन चौधरी ज्या गोष्टी बोलत आहेत तेच सांगितले. ते योग्य नाही. ती चुकीची माहिती देत आहेत. महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत कधीच मंजूर झाले नाही.
अधीर रंजन चौधरी यांनी आपले शब्द मागे घ्यावेत, असंही शाह म्हणाले. यावरून लोकसभेत काही काळ गदारोळ झाला. चर्चेदरम्यान अधीर रंजन चौधरी यांनी उपसभापतींच्या अनुपस्थितीवरही प्रश्न उपस्थित केला.