नवी दिल्ली - उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानं जितका विरोधी पक्ष हैराण आहे त्याहून अधिक सत्ताधारी भाजपा संभ्रमात आहे. उपराष्ट्रपतीपदाचा २ वर्षाचा कार्यकाळ बाकी असताना जगदीप धनखड यांची तब्येत इतकी बिघडली की त्यांना राजीनामा द्यावा लागला हे पक्षातील बऱ्याच जणांना पचलं नाही. देशाच्या इतिहासात आतापर्यंत कुठल्याही उपराष्ट्रपतींनी अशाप्रकारे कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामा दिला नाही. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवण्यासाठी काहींनी राजीनामा दिला हे वेगळे. मात्र धनखड यांच्या राजीनाम्यामुळे भाजपा पक्षातही खासदारांमध्ये चर्चांना उधाण आले आहे. धनखड यांनी इतका मोठा निर्णय अचानक का घेतला याचे उत्तर कुणाकडेच नाही.
भारतासारख्या बलाढ्य देशात कुठलेही संविधानिक पद मिळवण्यासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये चढाओढ लागलेली असते. त्यात उपराष्ट्रपतीपद २ वर्षाचा कार्यकाळ शिल्लक असताना सोडणे सामान्य गोष्ट नाही. त्यामुळेच जगदीप धनखड यांच्या निर्णयामागे नक्कीच काही तरी मोठे असणार त्याशिवाय ते इतके मोठे पाऊल उचलणार नाहीत असं बोलले जाते. धनखडांनी काय विचार करून हा निर्णय घेतला, की त्यांना कुणी हा निर्णय घ्यायला भाग पाडले हे सांगता येत नाही असं भाजपामधील पदाधिकारी बोलतात.
अलीकडच्या काळात जगदीप धनखड यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेवर काही टिप्पणी केली होती. त्यांच्या भूमिकेमुळे अनेक प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. इतक्या मोठ्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने अशी टिप्पणी करणे जे याआधी कुणाला जमले नव्हते. लोकशाहीत संसद सर्वोच्च असून त्यांनी आपले विचार उघडपणे मांडले होते. त्यामुळे देशात नवा वाद निर्माण झाला होता. धनखड यांनी न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत त्यांनी कलम १४२ चा वापर, ज्याचे वर्णन लोकशाही शक्तींविरुद्ध न्यू्क्लिअर मिसाइल असा केला होता. कारण राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना निर्णय घेण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ते अत्यंत अस्वस्थ होते.
दरम्यान, योगायोग म्हणजे आज २२ जुलै २०२५ रोजी सुप्रीम कोर्ट कलम १४२ अंतर्गत निर्णय घेण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित करण्याच्या न्यायपालिकेच्या निर्णयाबाबत राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेल्या १४ प्रश्नांवर सुनावणी करणार आहे. या सुनावणीच्या तारखेच्या पूर्वसंध्येला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाशी पूर्णपणे असहमत असलेले धनखड यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.