नवी दिल्ली – हुंडाविरोधी कायद्याच्या गैरवापरावरून कोलकाता हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. काही महिलांनी भारतीय दंड विधान आयपीसी कलम ४९८ ए चा दुरुपयोग करून कायद्याची दहशत पसरवली आहे असं कोर्टाने निरिक्षण नोंदवले. हा एक असा कायदा आहे जो महिलांना त्यांच्या पती आणि सासरच्यांच्या छळापासून संरक्षण देण्यासाठी बनवण्यात आला होता.
पत्नीने लावलेल्या आरोपाविरोधात पती आणि त्याच्या कुटुंबाने हायकोर्टात दाद मागितली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने हे मत मांडले. कोर्टाने म्हटलं की, कलम ४९८ ए हे समाजातील हुंड्याविरोधी प्रथांना आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आले होते. परंतु अनेक प्रकरणात असं पाहायला मिळते की, या कायद्याचा गैरवापर करून कायद्याचा दहशतवाद पसरवला जातोय. कलम ४९८ ए अंतर्गत सुरक्षेची व्याख्या छळ आणि यातना ही केवळ तक्रारदाराच्या उल्लेखाप्रमाणे सिद्ध करता येत नाही.
केवळ महिलेच्या तक्रारीच्या हवाल्याने...
रेकॉर्डवर उल्लेख केलेले मेडिकल पुरावे आणि साक्षीदार यांच्या साक्षीने व्यक्ती किंवा त्याच्या कुटुंबाविरोधात कुठलाही गुन्हा सिद्ध होत नाही. न्या. सुभेंद्रु सामंत यांच्या खंडपीठाने महिलेच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कनिष्ठ न्यायालयाकडून सुरु असलेल्या खटल्याच्या कार्यवाहीला रद्द केले. वास्तविक तक्रारदाराकडून पतीविरोधात लावलेले आरोप केवळ तिच्या बोलण्यात आहे. हे कुठलेही दस्तावेज अथवा मेडिकल रिपोर्ट यावरून सिद्ध झाले नाहीत. कायद्याने तक्रारदारांना गुन्ह्याची नोंद करण्यासाठी परवानगी देते परंतु त्यासाठी ठोस पुरावे जोडण्याने ते योग्य ठरेल असं कोर्टाने म्हटलं.
त्याचसोबत पती-पत्नी सुरुवातीपासून कुटुंबासोबत राहत नव्हते. ते एका वेगळ्या घरात राहत होते. तक्रारदाराने याचिकेत लावलेले आरोप तिच्या मनाप्रमाणे आहेत. तक्रारदार महिलेवर हल्ला किंवा तिचा छळ हे तथ्य समोर आले नाही. लग्नानंतर कधीही महिलेने तिच्या सासरच्यासोबत राहण्याचे ठरवले नाही. ज्यामुळे एक वेगळे घर घेऊन पती-पत्नी राहत होते असंही कोर्टाने म्हटलं