SC On The Kerala Story: सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी (12 मे) 'द केरळ स्टोरी' चित्रपटाप्रकरणी सुनावणी करताना पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले आणि तमिळनाडू सरकारकडूनही उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. हा चित्रपट 5 मे रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला होता, पण पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यात चित्रपटावर बंदी घातली. तसेच, तामिळनाडूतील चित्रपटगृहांमध्येही हा दाखवला जात नाहीये.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, हा चित्रपट देशभरात प्रदर्शित होत असताना बंगालमध्ये का नाही? चित्रपट चांगला आहे की, वाईट हे लोकांना ठरवू द्या. जर चित्रपट इतर राज्यांमध्ये शांततेने चालू शकतो, तर पश्चिम बंगालमध्ये का चालू शकत नाही? इतर राज्यांमध्ये, जिथे भौगोलिक परिस्थिती तशीच आहे, तिथेही हा चित्रपट शांततेत सुरू आहे, असे चंद्रचूड यांनी म्हटले.
सुनावणीदरम्यान कोण काय म्हणाले?सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले, 5 मे रोजी हा चित्रपट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) प्रमाणपत्रानंतर प्रदर्शित झाला. पश्चिम बंगालने चित्रपटावर बंदी घातली. तमिळनाडूतही हा चित्रपट दाखवू दिला जात नाहीये. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच अनेक प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारने घातलेली बंदी रद्द केली असून राज्य सरकारला कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास सांगितले आहे.
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्ही नोटीस जारी करतो. लवकरच सुनावणी होईल. पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले पाहिजे. सिंघवी यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश म्हणाले, उर्वरित देशात चित्रपट सुरू असताना तुम्ही असे कसे म्हणू शकता. आम्ही नोटीस जारी करत आहोत. बुधवारी सुनावणी होईल. तामिळनाडू सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्ही चित्रपट थांबवलेला नाही. त्यावर CJI म्हणाले, तुम्ही लेखी द्या की, तुम्ही थिएटरला सुरक्षा द्याल. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 17 मे रोजी होणार आहे.