संजय शर्मानवी दिल्ली - कर्नाटकमधील जनता दल (सेक्युलर) पक्ष एनडीएमध्ये सहभागी झाला आहे व भाजपबरोबर मिळून निवडणूक लढवणार आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी ट्वीट करून म्हटले आहे की, एनडीएमध्ये जेडीएसचे स्वागत आहे. एनडीएमध्ये आज जेडीएसच्या रूपाने आणखी एक पक्ष सहभागी झाला असून, याबरोबरच आता एनडीएमध्ये सहभागी झालेल्या घटक पक्षांची संख्या वाढून ३९ झाली आहे.
माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे पुत्र कुमार स्वामी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याशी कर्नाटकमधील जागावाटपाबाबत चर्चा केली. यावर सहमती झाल्यानंतर एनडीएमध्ये सहभागी झाल्याची घोषणा केली. सूत्रांनी सांगितले की, कर्नाटकच्या हासन, मांड्या, कोलार व बंगळुरू ग्रामीण लोकसभेच्या चार जागांवर जेडीएसने निवडणूक लढवण्यावर सहमती झाली आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, जेडीएस नेते कुमार स्वामी यांनी मांड्या, हासन, तुमकुरू, चिकबेल्लापूर व बंगळुरू ग्रामीण या पाच जागांची मागणी केली होती. यावर सहमती झाली असून पाचव्या जागेबाबत चर्चा सुरू आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जेडीएस व भाजपच्या एकत्रित निवडणूक लढवण्याने लिंगायत व वोकलिंगा या दोन समुदायांची मते या युतीला मिळण्याची शक्यता आहे. २०२३ विधानसभा निवडणुकीत भाजपला लिंगायत व वोकलिंगा दोन्ही समुदायाची मते मिळू न शकल्यामुळे त्यांना सत्ता गमवावी लागली होती. ६६ भाजपने आणि जेडीएसने १९ जागा जिंकल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षांची युती झाली असती तर निकाली कदाचित वेगळा असता.
लवकरच अकाली दलही सहभागी होणारकॅनडाबरोबर भारताचे संबंध तणावपूर्ण झाल्यानंतर गुरुवारी अकाली दलाचे नेते सुखबीर बादल व हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची नवीन संसदेतील त्यांच्या कक्षात भेट घेतली होती. त्यावेळीच पंजाबमध्ये भाजप व अकाली दल मिळून निवडणूक लढवणार, हे स्पष्ट झाले होते. अकाली दल लवकरच पुन्हा एनडीएमध्ये सहभागी होणार आहे. पंजाबमध्ये अकाली दल भाजपला लोकसभेच्या दोन ते तीन जागा देत आहे. तर भाजप पंजाबच्या १३ पैकी ५ जागांवर निवडणूक लढू इच्छित आहे. जागावाटपाबाबत सुखबीर बादल यांच्याबरोबर पंजाब भाजपचे अध्यक्ष सुनील जाखड चर्चा करीत आहेत. लवकरच अकाली दलाशी युतीची घोषणा होणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर अकाली दलाने एनडीए सोडण्याची घोषणा केली होती. शेतकरी आंदोलन आता संपले आहे व तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच परत घेतलेले आहेत.