नवी दिल्ली : संसदेच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनापूर्वी ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी व्हर्च्युअल बैठक घेत सरकारला घेरण्याच्या रणनीतीवर चर्चा केली. बैठकीनंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते प्रमोद तिवारी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, भाजप सरकारला संसदेमध्ये आठ वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करून जाब मागितला जाणार आहे.
तिवारी म्हणाले की, या व्हर्च्युअल बैठकीत २४ पक्षांनी भाग घेतला होता. प्रत्येक पक्षाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठक अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली. इंडिया आघाडीचे नेते लवकरच एकमेकांना प्रत्यक्ष भेटणार आहेत. यात सरकारच्या धोरणाविरुद्धचा लढा आणखी तीव्र करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा होईल. ऑनलाइन बैठकीत विविध अनेक नेत्यांनी वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले, परंतु प्रामुख्याने आठ मुद्द्यांवर सर्वांचे एकमत झाले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, शिवसेना-उबाठाचे उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, राजद नेते तेजस्वी यादव आणि काँग्रेसचे दोन मुख्यमंत्री बैठकीला उपस्थित होते.
दरम्यान, ‘आप’ने बैठकीपासून दूर राहिली. संसद व्यवस्थित चालावी, असे इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांना वाटते, परंतु यासाठी सरकारला विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत उपस्थित राहून स्वतः या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. देशात लोकशाही आणि संवैधानिक अधिकार धोक्यात आहेत आणि अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांची भूमिका व जबाबदारी आणखी महत्त्वाची बनते, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.
परराष्ट्र धोरणाबद्दल विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली चिंता सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल विरोधी पक्षांनी विशेष चिंता व्यक्त केली. यामध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीचे दावे, बिहारमधील एसआयआर सराव, मतदानाच्या अधिकारांवरील संकट, सीमांकन, एससी, एसटी आणि महिलांवरील अत्याचार, अहमदाबादमधील विमान अपघात, ‘अघोषित आणीबाणी’, सरकारचे परराष्ट्र धोरण आदी मुद्द्यांचा समावेश आहे. काँग्रेसचे मीडिया प्रभारी जयराम रमेश यांनी आधीच पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ‘ऑपरेशन सिंदूर’, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थी भाष्य आणि चीन मुद्द्यांवर किमान दोन दिवस चर्चेची मागणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते.