बाळाला जग पाहू द्या; हायकोर्टाने ११ वर्षांच्या मुलीला गर्भपाताची परवानगी नाकारली

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 21, 2024 08:00 AM2024-01-21T08:00:22+5:302024-01-21T08:00:29+5:30

हायकोर्टाने ११ वर्षांच्या मुलीला गर्भपाताची परवानगी नाकारली

The High Court denied permission to an 11-year-old girl to have an abortion | बाळाला जग पाहू द्या; हायकोर्टाने ११ वर्षांच्या मुलीला गर्भपाताची परवानगी नाकारली

बाळाला जग पाहू द्या; हायकोर्टाने ११ वर्षांच्या मुलीला गर्भपाताची परवानगी नाकारली

जयपूर : मुलीच्या पोटातील भ्रूणाची वाढ पूर्ण झाली आहे. त्याच्या हृदयाचे ठोके पडत आहेत. त्यामुळे या बाळाला जग पाहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत येथील हायकोर्टाने मुलीची गर्भपाताची विनंती नुकतीच फेटाळून लावली. ही मुलगी केवळ ११ वर्षांची असून, बलात्कारानंतर तिला गर्भधारणा झाली होती. 

याचिका निकाली काढताना हायकोर्टाने म्हटले आहे की, मुलीला बाळाला जन्म द्यावाच लागेल. आता या मुलीला जयपूरमधील बालिकाश्रमात ठेवण्यात यावे. तिचे भरणपोषण आणि उपचारांची संपूर्ण व्यवस्था करण्यात यावी. बलात्कार पीडित असल्याने मुलीला योग्य नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे. बाळाची नाळ, रक्त आणि इतर नमुने डीएनए तपासणीसाठी सुरक्षित ठेवून नंतर पोलिसांकडे सुपुर्द केले जावेत. 

या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायाधीश अनुप कुमार ढंड म्हणाले की, मुलीला ३१ आठवड्यांनंतर ती गर्भवती असल्याचे लक्षात आले आहे. भ्रूण ३१ आठवड्यांचा असल्याने वैद्यकीय मंडळाच्या मतानुसार गर्भपात करणे सुरक्षित ठरणार नाही. कायद्यानुसार या मुलीला गर्भवती होण्याचा अधिकार नाही; परंतु, तिच्या गर्भातील भ्रूण पूर्णपणे विकसित झाला आहे. त्यामुळे या मुलीला गर्भपातासाठी  परवानगी देता येणार नाही. (वृत्तसंस्था)

नेमके प्रकरण काय?
या प्रकरणातील बलात्कार पीडित मुलगी ११ वर्षांची असून, तिचे वडील सध्या तुरुंगात आहेत. बलात्कारानंतर या मुलीला गर्भधारणा झाली. परंतु, गर्भातील भ्रूण ३१ आठवड्यांचा झाल्यानंतरच मुलीला गर्भधारणा झाल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर तिच्या घरच्यांनी पालनपोषण करण्यास कुणी नसल्याचे कारण देत हायकोर्टात गर्भपाताची परवानगी मागितली होती.

कोर्ट काय म्हणाले? 
राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार पूर्णपणे विकसित झालेल्या भ्रूणाला निरोगी आयुष्य जगण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आलेला आहे. रुग्णालयाने मुलीच्या सुरक्षित प्रसूतीची व्यवस्था करावी. तिची ओळख गुप्त ठेवली जावी. आरोग्य आणि महिला बाल विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी मुलीच्या सुरक्षित प्रसूतीची व्यवस्था करावी. बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांनी मुलीचे संरक्षण आणि देखभाल करावी.  
nप्रौढ होईपर्यंत मुलीला बालिकाश्रमात ठेवण्यात यावे. जन्मानंतर मूल बाल कल्याण समितीकडे सोपविण्यात यावे. 

Web Title: The High Court denied permission to an 11-year-old girl to have an abortion

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.