मतदार याद्यांमधील घोळ कमी होणार! निवडणूक आयोग करणार हे महत्त्वाचे बदल, जाणून घ्या सविस्तर

Voting List Changes, Election Commision of India: याद्यांमधील अचूकतेसाठी तीन मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार

Voting List Changes, Election Commision of India: मतदार याद्यांमधील घोळ हा विषय प्रत्येक निवडणुकीत चर्चेत असतो. या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोग अधिक सचेत झाला आहे. मतदार याद्यांमधील अचूकता सुधारण्यासाठी आणि मतदारांसाठी मतदान प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर बनवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नवीन उपक्रम हाती घेतले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेतला. याद्यांमधील अचूकतेसाठी तीन मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले गेले आहे. त्यात मृत्यू नोंदणीचा डेटा मिळवणे, बूथ लेव्हल ऑफिसर्सना (BLO) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मान्यताप्राप्त ओळखपत्रे देणे आणि मतदार माहिती स्लिप अधिक मतदार-अनुकूल बनवणे यांचा समावेश आहे.

बूथ लेव्हल ऑफिसरचे काम सोपे होणार

आदेशात म्हटले आहे की, आयोगाला आता मतदार नोंदणी नियम, १९६० च्या नियम ९ आणि जन्म आणि मृत्यु नोंदणी कायदा, १९६९ च्या कलम ३(५)(ब) (२०२३ मध्ये सुधारित) नुसार, भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मृत्यू नोंदणी डेटा प्राप्त होईल. यामुळे निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना (EROs) नोंदणीकृत मृत्यूंबद्दल वेळेवर माहिती मिळेल याची खात्री होईल. यामुळे BLO यांना फॉर्म ७ अंतर्गत औपचारिक विनंतीची वाट न पाहता प्रत्यक्ष भेटींद्वारे माहितीची पुनर्पडताळणी करण्यास मदत होईल.

व्होटिंग स्लिपमध्ये होणार महत्त्वाचे बदल

आयोगाने मतदार माहिती स्लिप (व्होटिंग स्लिप) अधिक मतदार-अनुकूल बनवण्यासाठी त्यांची रचना बदलण्याचाही निर्णय घेतला आहे. मतदाराचा अनुक्रमांक आणि भाग क्रमांक आता अधिक ठळकपणे प्रदर्शित केला जाईल. मतदारांना त्यांचे मतदान केंद्र ओळखणे आणि मतदान अधिकाऱ्यांना मतदार यादीत त्यांची नावे शोधणे सोपे होईल, त्यामुळे फॉन्टचा आकार वाढवला जाईल.

मतदार-बूथ ऑफिसरमधील संवाद सुधारणार

मतदार पडताळणी आणि नोंदणी मोहिमेदरम्यान नागरिक BLO  ना ओळखू शकतील आणि त्यांच्यावर विश्वास टाकून संवाद साधू शकतील याची खात्री करण्यासाठी, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०च्या कलम १३ब(२) अंतर्गत ईआरओने नियुक्त केलेल्या सर्व BLO ना प्रमाणित फोटो ओळखपत्रे देण्यात यावीत, असेही आयोगाने निर्देश दिले आहेत.