Supreme Court on Stray Dogs: भटक्या श्वानांच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने ११ ऑगस्टच्या आदेशाला स्थगिती देत, केवळ रेबीज झालेल्या किंवा आजारी श्वानांना शेल्टर होममध्ये ठेवण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली आणि एनसीआर भागात पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये टाकण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयानंतर देशभरात विविध ठिकाणे आंदोलने होत होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेत महत्त्वाचा निर्णय दिला. पकडलेल्या श्वानांना नसबंदी आणि लसीकरणानंतर सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच रेबीजची लागण झालेल्या किंवा ज्यांचे वर्तन आक्रमक आहे अशा श्वानांना शेल्टर होममध्येच ठेवण्यास सांगितले आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर १४ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने सर्व पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी, ११ ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, श्वान चावल्याच्या आणि रेबीजच्या घटना लक्षात घेऊन दिल्ली-एनसीआरच्या निवासी भागातून सर्व भटक्या श्वानांना पकडून शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु नवीन आदेशानुसार केवळ रेबीज झालेल्या किंवा आक्रमक आजारी श्वानांनाच शेल्टर होममध्ये ठेवण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिलेत.
श्वानांना लसीकरण इत्यादी केल्यानंतर त्याच परिसरात सोडण्यात यावे, पण आक्रमक किंवा रेबीजची लागण झालेल्या श्वानांना परत सोडले जाणार नाही. सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास मनाई असेल असं कोर्टाने सुनावणीवेळी म्हटलं आहे. यासाठी स्वतंत्र फीडिंग झोन तयार केले पाहिजेत, अशा सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला केल्या आहेत. निश्चित केलेली ठिकाणे सोडून मोकाट श्वानांना कुणी खाद्य घालत असेल तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. कोर्टाने आपल्या पूर्वीच्या आदेशात सुधारणा करत, कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था या निर्देशांमध्ये अडथळा आणत असेल तर तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते असंही कोर्टाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, या खटल्याशी संबंधित श्वानप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्थांना कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये ७ दिवसांत अनुक्रमे २५,००० रुपये आणि २ लाख रुपये जमा करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. या जमा केलेल्या रक्कमेचा वापर संबंधित यंत्रणांच्या मार्गदर्शनाखाली भटक्या श्वानांसाठी पायाभूत सुविधा आणि मदतीसाठी केला जाईल.
त्यानंतर आता सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात केवळ दिल्लीलाच नव्हे तर इतर राज्यांनाही नोटीस बजावली आहे. आता संपूर्ण देशासाठी एक धोरण बनवले जाईल असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. "हे अंतरिम निर्देश आहेत. आता या प्रकरणात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार बनवण्यात आले आहे. संपूर्ण देशासाठी याचा विचार केला जाईल. इतर उच्च न्यायालयांमध्येही खटले प्रलंबित आहेत. अशी सर्व प्रकरणे या न्यायालयात हस्तांतरित केली जातील जेणेकरून राष्ट्रीय धोरण बनवता येईल. गेल्या सुनावणीनंतर, आम्ही काही सुधारणा सुचवल्या आहेत," असं न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले.